स्त्रियांनी एक शपथही घेतली. चांदवडला जमलेल्या स्त्रिया बहुसंख्य अशिक्षित
पण त्यांनी मांडलेल्या ठरावांतील विचारांची स्पष्टता आणि दूरदृष्टी शहरातील
बहिणींनाही अचंबा करायला लावणारी. ठराव झाले त्यांचा गोळाबेरीज अर्थ
पुष्कळांना समजला, काहींना समजला नाही. बहुतेक ठरावांची अंमलबजावणी
फारशी झाली नाही. पण याचा अर्थ चांदवडचे अधिवेशन निरर्थक झाले असा
नाही. चांदवडच्या ठरावाने एक, भल्या लांबरुंद पायाचा, आराखडा दिला. पण
त्या आराखड्यानुसार पाया खणायला, भरायला आणि वर कळसापर्यंत इमारत
चढवायला जी साधनांची जोडणी आणि माणसांची जमवाजमव व्हायला पाहिजे
तिचा कुठे पत्ताच नव्हता.
साधनांची जुळणी होईपर्यंत चांदवडचा आराखडा तयार केलाच कशाला
हा प्रश्नही फारसा बरोबर नाही. आराखडाही मांडला नसता तर साधनांची
जुळवाजुळवी करायला सुरुवातही करता आली नसती. चांदवडच्या
अधिवेशनानंतर शेतकरी महिला आघाडी उभी राहिली. साधनांची जुळवाजुळव
झाली. इमारतीच्या बांधकामाला आता लागायचे आहे. म्हणून अमरावतीचे हे
दुसरे अधिवेशन भरवणे आवश्यक झाले. चांदवडने आराखडा दिला, अमरावती
येथे प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार आहे.
चांदवड येथे जमलेल्या महिलांनी कोणता विचार मांडला, कोणते प्रश्न उभे
केले? थोडक्यात मांडायचे झाले तर तो विचार आणि प्रश्न खालीलप्रमाणे-
१) 'भीक नको, हवे घामाचे दाम' हे शेतकरी संघटनेचे ब्रीदवाक्य आहे.
शेतीत घाम पडतो तो सगळ्यात जास्त शेतकरी बायकांचा. कारण शेतीतील
आणि शेतीच्या संबंधातली बहुतेक कामे बायाच करतात. नांगरट आणि
मशागतीसारखी अवजड मानली जाणारी कामे जास्त करून पुरुष करतात हे
खरे, पण तेवढे सोडल्यास बहुतेक सर्व कामे स्त्रियांच्याच माथी बसतात. ज्या
घामाला दाम मिळत नाही तो घाम शेतकरी पुरुषांपेक्षा शेतकरी बाईचा अधिक
आहे. शेतकऱ्याच्या घामाचे दाम मागणारी संघटना ही मुख्यतः शेतकरी बायांचीच
पाहिजे होती.
२) बाई घाम गाळून माल पिकविते, त्याला भाव मिळू नये असे धोरण शासन राबवते. जी तोटकी किंमत मिळते त्यावरही हात मारणारे अडते, व्यापारी, सावकार, बँका आणि डल्ला मारणारे पुढारी यांची एकच गर्दी. या सगळ्यांच्या लुटालुटीतून वाचून घरापर्यंत जे काही पोचेल त्यातलादेखील अगदी शेवटचा वाटा बाईच्या वाट्याला. भाकर कमी पडली तर तांब्याभर पाणी पिऊन तसेच झोपण्याची वेळ बाईवरच यायची. शेतीमालाचा पुरेपूर भाव
