तोलामोलाची दुसरी वाटणी शेतकरी बाप देऊ शकतो.
शेतकरी स्त्रीच्या मालमत्तेचा प्रश्न खरा गंभीर होतो तो सासरचा संसार
नासल्यावर. विधवा स्त्रीस कायद्याने दिलेले हक्क क्वचितच पदरात पाडून घेता
येतात. तिची रवानगी माहेरी झाली तर माहेरच्या मालमत्तेवरचा हक्क तिने
आधीच सोडून दिलेला असतो आणि एरवीही तिला तो मिळण्यासारखा नसतो.
स्वतंत्रपणे राहून मोलमजुरी करणे समाजात अशक्य. मग माहेरच्या आधाराने
काढता येतील तितके दिवस काढायचे हा एकच पर्याय. काडीमोड कायद्याने
दिल्याच्या गोष्टी विरळच. सासरहून काढून लावले म्हणजे काम भागते. कायदेशीर
घटस्फोट मिळाला आणि पोटगीचा हुकूम झाला तरी महिन्यामहिन्याला पोटगी
प्रत्यक्ष हातात पडणे दुरापास्तच. पोटगीसाठी महिन्या-महिन्याला खेटे घालताना
त्या दादल्याची लाचारी नको, पोटगी नसली तरी चालेल असं शंभरदा मनात
येऊन जातं. पण पोटाची लाचारी पर्याय ठेवत नाही. महिन्या-महिन्याला
पोटगी देण्याची तरतूद ही नोकरमान्या पांढरपेशा समाजाची आहे. शेतकरी
समाजाला योग्य अशा व्यवस्थेकरिता वेगळा लढा द्यावा लागेल. बापाच्या
घरून जाताना मालमत्तेचा हिस्सा घेऊन सासरी जावे आणि लग्नाची भागीदारी
जमली नाही आणि त्यातून बाहेर पडावे लागले तर त्या दिवशी सासरच्या
असलेल्या मालमत्तेची वारसा-कायद्याप्रमाणे विभागणी व्हावी हे अगदी तर्कसंगत
आणि आवश्यक आहे; बेजबाबदार काडीमोडांना निर्बंध घालण्यासाठी हे
आवश्यक आहे.
पण, शेतकऱ्यांचा लढा शेतकरी संघटनेने जसा शेतीमालाच्या
केंद्रस्थानाभोवती बांधलेला आहे तसा शेतकरी स्त्रियांचा लढा असुरक्षितता दूर
करण्याभोवती बांधला गेला पाहिजे. एका स्त्रीवरचा हल्ला हा शेतकरी संघटनेच्या
प्रत्येक स्त्रीवरचा हल्ला समजून त्याचा प्रतिकार झाला पाहिजे. यासाठी सरकारी
यंत्रणा आणि पोलिस व्यवस्था सुधारण्याची वाट पाहणे व्यर्थ आहे. ही कुंपणे
मोडत चालली आहेत आणि शेते खाण्याकरिताच त्यांची प्रसिद्धी जास्त.
संघटनेचा बिल्ला लावणाऱ्या स्त्रीवर वाकडी नजर टाकण्याची कोणाची हिंमत
होऊ नये असे वातावरण संघटनेला तयार करावे लागेल. कोणा गुंडाची हिंमत
झाली तर त्याला शासन करण्याकरिता कायद्याने होणाऱ्या शिक्षेचा धोका
पत्करूनही संघटनेचे पाईक तयार झाले पाहिजेत. स्त्री-स्वातंत्र्यासाठी लढ्याचे
हत्यार सत्याग्रहच राहील. पण कायदेभंगाच्या साधनाला एक नवी विधायक
दिशा द्यावी लागेल.
शेतकरी स्त्रीचा कामगार म्हणून लढा आणि स्त्री म्हणून लढा यशस्वी होणे
