उमेदवाराला मत देण्याची संधी मिळेल आणि कर्तबगार महिला उमेदवारांना
आरक्षणाच्या भिकेशिवाय आपली कर्तबगारी सिद्ध करण्याची संधी मिळेल.
स्त्रियांच्या मालमत्तेच्या हक्क
स्त्रियांच्या मालमत्तेच्या हक्कासंबंधी संपुआ सरकारने फारच घिसाडघाईने
कायदे तयार करण्याचे काम चालविले आहे. स्त्रियांना पुरुषांप्रमाणेच पैत्रुक
मालमत्तेचा हिस्सा मिळावा आणि पित्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या स्वकष्टार्जित
मालमत्तेतही समान वाटा मिळावा ही मागणी चांदवडच्या शेतकरी महिला
अधिवेशनातही करण्यात आली होती परंतु ती मान्य करताना संपुआ सरकारच्या
प्रस्तावामध्ये एक मोठी चूक राहिली आहे. ही मालमत्ता सासरी गेलेल्या मुलीस
मिळाली तर तिच्या मृत्यूनंतर ही मालमत्ता कोणाकडे जाईल? या बाबतीत
सर्वोच्च न्यायालयाने याबद्दल दिलेला निर्णय असा आहे की, ही मालमत्ता स्त्रीधन
असल्यामुळे ती माहेरच्या माणसांकडे गेली पाहिजे, सासरच्या माणसांना ती
मिळता कामा नये.
या विषयावर महिला शिबिरांत विस्तृत चर्चा झाल्या आणि महिलांचे सर्वसाधारण
मत असे पडले की, जर का मरणानंतर माहेराहून आलेली स्त्रीची मालमत्ता स्त्रीधन
म्हणून, तिच्या मरणानंतर, माहेरीच परत जाणार असेल तर त्याकरिता एवढा
वादविवाद, तंटेबखेडे, कोर्टकचेऱ्या करण्याचे काहीही कारण नाही. यावर उपाय
म्हणून, माहेराहून मिळणाऱ्या मालमत्तेचा अंतर्भाव स्त्रीधनात करू नये अशी एक
सूचना आली. या पलीकडे, बहुसंख्य स्त्रियांचे मत असे होते की, मालमत्तेच्या
हक्कापेक्षा हुंड्याच्या रूपाने होणारे संपत्तीचे वाटपच अधिक श्रेयस्कर आहे.
संमतीवयाचा कायदा
मुलीचे लग्न १८ व्या वर्षाआधी करू नये असा कायदा असतानाही बहुतेक
ठिकाणी मुलींची लग्ने १८ व्या वर्षाच्या आधीच होतात याबद्दल खूप विस्तृत
चर्चा झाल्या. निष्कर्ष निघाला तो असा की, गावामध्ये माजलेल्या राजकीय
गुंडगिरीमुळे मुलींचे, आईबापाच्या घरी, कुँवारपणे राहणे मोठे धोक्यात आले
आहे. त्यामुळे, मुलगी १६ वर्षांची झाल्यानंतर जेव्हा पहिली चांगली संधी
मिळेल ती साधून आईबाप तिचे लग्न लावून देतात. थोडक्यात, ग्रामीण भागातील
आईबापांच्या मते मुलींच्या विवाहासाठी किमान वयाची मर्यादा १६ वे वर्ष ही
असणे अधिक योग्य राहील.
स्त्रियांची सुरक्षितता
स्त्रियांच्या सुरक्षिततेच्या कायद्याबद्दलही अशीच विस्तृत चर्चा या शिबिरांत झाली आणि स्त्रियांना घरात सुरक्षितता देण्याकरिता जर का कुटुंबव्यवस्थाच
