वेठबिगारी, सावकारी, जमीनदारी, जातिव्यवस्था, धर्मव्यवस्था, साम्राज्यवाद आणि शेवटी स्वातंत्र्यानंतरचा काळा वसाहतवाद.
पण ही सुधारणा वरवरची. या सर्व पद्धती मूलतः क्रूर लुटीच्याच पद्धती. त्यामुळे समाज आजही संरक्षक तटबंदीतच आहे आणि स्त्रिया गुलामीत आणि जुलमात. नव्या जंगली युगातील या श्रमविभागणीमुळे स्त्री-पुरुषांच्या संतुलित व्यक्तिमत्वाचे विभाजन आणि ध्रुवीकरण होत गेले.
स्त्रीचा आदर्श हा सर्व सौम्य आणि परवश गुणांनी बनलेला तर पुरुषार्थाच्या सर्व कल्पना कठोर आणि विक्राळतेवर आधारलेल्या. स्त्रीत्व विकृत झाले, बरोबरीने पुरुषार्थाचेही विडंबन झाले.
आमच्या या देशातली स्थिती तर सर्वात भयानक. क्वचितच एखाद्या देशाला इतक्या लढायांना आणि आक्रमाणांना तोंड द्यावे लागले असेल.
१९ व्या शतकातली भारतीय नारीइतकी हीन-दीन स्त्री दुसऱ्या कोणत्याही देशात कधीही झाली नसेल. सतीची चाल, केशवपन, शिक्षणबंदी यावरून स्त्रियांवरील अमानुष अन्यायांची काहीशी कल्पना येते.
इंग्रजांबरोबर राजकीय स्थैर्य आले आणि त्यामुळे स्त्रियांच्या स्थितीत अनेक सुधारणाही झाल्या. कायद्यांची कागदी घोडदौड स्वातंत्र्यानंतरही चालू राहिली. आज कागदावरतरी स्त्रियांना संरक्षण देणारे कायदे भारताइतके इतर कोणत्याही देशात नसतील.
मोठ्या खानदानातील काही भाग्यवतींची स्थिती त्यांच्याच समाजातील पुरुषांपेक्षाही उजवी आहे. हा किरकोळ अपवाद सोडल्यास देशातील सर्वसाधारण स्त्रीइतका त्रास, जुलूम, शोषण आणि मारपीट कोणालाही सहन करावी लागत नसेल. स्त्रियांना जाळून वा बुडवून मारण्याचे प्रकार हरहमेशा होत असतात. याचे कारण एकच, स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात युगानुयुगे चाललेली लूटमारीची पद्धत कायम झाली. 'भारता'ची लूट 'इंडिया'कडून होऊ लागली आणि ग्रामीण भागात सहकारी संस्था फस्त करणाऱ्या गुंडांनी, तर शहरात वाढणाऱ्या झोपडपट्ट्यांच्या आधाराने गुन्हेगारीची साम्राज्ये चालविणारे दादा यांनी जुन्या लुटारूंची जागा घेतली. एवढाच काय तो फरक. अर्थव्यवस्था लूटमारीची राहिली आणि म्हणून स्त्रीची स्थिती गुलामगिरीची.
नवी पहाट
इतिहासात माहीत असलेल्या कोणत्याही पद्धतीने स्त्रियांच्या प्रश्नाचे आदिकारण-शेतीच्या बचतीची क्रूर लूट-दूर केली नाही. या पद्धतीला आज पहिल्यांदा आव्हान देऊन यशस्वीरीत्या विरोध होत आहे.
