परिस्थितीचा सामना करावा लागेल. तेथे तर मोठे मासे लहान माशांना खातात अशा भीतीने ते व्याकुळ झाले आहेत. नवे डावे - पर्यावरणवादी स्त्रीवादी आणि 'स्वदेशी' देशभक्त- सर्वसामान्यांच्या मनातील या भीतीना चेतवून निरागस स्त्रीपुरुषांना स्वतःच्या स्वार्थाला जुंपतात. बेजिंग घोषणापत्रातील खुल्या व्यवस्थेवरील टीका ही जुन्या काळातील केस पिंजारलेल्या लालभाईंनी 'भांडवलशाही कुत्र्यां' विरुद्ध केलेल्या सरबत्तीची आठवण करून देणारी आहे.
अशा तऱ्हेची शिवीगाळ मार्क्सवादी गटात चालत असली तरी ती काही गंभीरपणे घेण्याची गरज नाही.
गेली अनेक वर्षे जगातील प्रत्येक देश सरकारशाहीच्या वेगवेगळ्या छटा असलेल्या व्यवस्थांखाली नांदत आहेत- साम्यवादी, मिश्र व्यवस्थावादी, कल्याणकारी राज्ये आणि केन्सच्या पद्धतीची देखरेख करणारी सरकारे. खुलीकरणाची प्रक्रिया अद्याप सुरूही झालेली नाही. नोकरशाहीच्या चौकटी आणि लायसन्स-परमिट नियमावलींचे जंगल अजूनही जागच्या जागी उभे आहे. अशा परिस्थितीत नियोजनाने घडवून आणलेल्या हाहाकारीबद्दल, उदयाला येत असलेल्या स्वतंत्रतेच्या व्यवस्थेस दोष देणे एक मानसिक असंतुलन तरी दाखवते किंवा व्यक्तिगत स्वार्थाची हाव. बेजिंग येथे गैरसरकारी संघटनांनी बाजरपेठी अर्थव्यवस्थांविरुद्ध केलेले सर्व दोषारोप शब्दश: सत्य आहेत असे मानले तरीदेखील जग आता पुन्हा एकदा सरकारशाही व्यवस्थांकडे परतून जाईल अशी संभावना राहिली नाही. कारण, सरकारशाहीने पोळल्याचा अनुभव अजून मनात ताजा आहे.
घोषणापत्रात काहीही म्हटले असले तरी आज जगाला नियोजन व्यवस्थांना पर्याय म्हणून बाजारपेठी व्यवस्थांखेरीज दुसरा कोणताही विकल्प माहीत नाही. बदल काय गतीने घडवून आणायचा आणि बदल घडवून आणण्याचा कार्यक्रम काय यासंबंधीच काय ती चर्चा होऊ शकते. लवकरच स्वातंत्र्याच्या पहाटेला होणारा विरोध मावळून जाणार आहे. विरोधी पक्षांचे मुख्यमंत्री शपथ घेतल्यानंतर काही तासांच्या आताच खुली व्यवस्थावादी होतात याची अनेक उदाहरणे आपल्या डोळ्यांसमोर घडलेली आहेत. परिवर्तनकालात मनात धास्ती निर्माण व्हावी आणि काही शंका राहाव्यात हे समजण्यासारखे आहे. मनुष्यजातीच्या इतिहासात प्रत्येक वरची पायरी घेताना त्याला अपशकून करू पाहणाऱ्या Luddite सारख्या चळवळींचे काही नवे अवतार समोर येतात. पण, कोणीही मूल मनातील भीतीच्या डोंबाचा अनुभव घेतल्याखेरीज चालायला शिकत नाही आणि पक्ष्याची पिल्ले उडायला शिकत नाहीत. बेजिंग येथील गैरसरकारी
