संघटना म्हणजे सरकारी यंत्रणेच्याच प्रतिकृती बनल्या आहेत. नोकरशाही, फालतू खर्च, नासधूस, अकार्यक्षमता, विशेष ज्ञानाचा अभाव - सगळे काही. सरकारांना कर गोळा करता येतो. तसे अधिकार या संस्थांना नाहीत म्हणून पैशासाठी सरकारांकडे आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडे आशाळभूतपणे पाहावे लागते एवढीच काय ती कमतरता. सरकारांचे खच्चीकरण झाले की गैरसरकारी संघटनांचा कारभारच आटोपला! जगातील सर्व सरकारांच्या नेत्यांना हे कळून चुकले आहे की सरकारशाहीचा सुवर्णकाळ संपला आहे. आज ना उद्या त्यांना आर्थिक सत्ता सोडावी लागणार आहे. लोकांच्या भोळसटपणावर आणि लालचीपणावर त्यांचा पुरेसा विश्वास आहे. आरोग्य, शिक्षण, पर्यावरण, सामाजिक सुरक्षा, स्त्रिया, स्वदेशी असल्या कार्यक्रमांच्या घोषणा देऊन लोकांना अजून काही काळ बनवता येईल आणि सरकारचे संस्थान थाटात चालू ठेवता येईल अशी त्यांची खात्री आहे.
सरकारी आणि गैरसरकारी तबेल्यांतील मुखंडींच्याही हे ध्यानात आले की अशा आर्थिक सुधारणा झाल्या तर स्त्रियांचे काय भलेबुरे व्हायचे असेल ते होवो, पण त्यांची सर्व जीवनशैलीच धोक्यात येईल आणि याच कारणाने त्यांनी खुलीकरणाला विरोध करण्यासाठी कमरा कसल्या. बरोबरीने स्त्रियांच्या चळवळीचा झेंडा उभारला तर आपला कारभारही व्यवस्थित चालू शकतो याची जाणीव काही चलाख नेत्यांनाही झाली. शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र शासनाने काही वर्षांपूर्वी जाहीर केलेले महिला धोरण हा याच प्रकारचा एक खास नमुना.
समांतर संयुक्त राष्ट्रसंघ
या तीनही साथीदारांनी पुरेसा संयम दाखवला असता आणि त्यांचे कारस्थान थोडा आब राखून पार पाडले असते तर त्यांचा डाव साधलाही गेला असता. त्यांच्या दुर्दैवाने आणि जगातील सर्व स्त्रियांच्या सुदैवाने तिघांनीही स्वार्थ साधण्याच्या अट्टाहासाने अतिरेक केला आणि सारेच काही गट्टम करण्याचा प्रयत्न केला आणि तेथे त्यांचा डाव हुकला.
बेजिंगमध्ये जमलेल्या प्रतिनिधींनी त्यांच्या विषयपत्रिकेवर जगामधील यच्चयावत विषय घेतले आणि त्यावर विचार करण्याचा, एवढेच नव्हे तर निर्णय घेण्याचाही आपल्याला अधिकार आहे असे गृहीत धरले. गरिबी, विषमता, अन्याय, बेकारी, पर्यावरण विनाशी विकास, युद्ध, लिंगवाद, वंशवाद, वंशविद्वेष, मनुष्यविद्वेष, स्त्रियांविषयीचा भेदभाव आणि अत्याचार हे सगळेच विषय त्यांनी आपल्या कक्षेतील मानले. लष्करी खर्च किती असावा, जागतिक
