अकर्तृम् सुलतानी सत्ता शासनाच्या हाती दिली की केवळ अर्थकारणावरच नव्हे तर समाजावर आणि राजकारणावरही भयानक अरिष्टे कोसळतात याबद्दल आता जगातील सर्व देशांत जवळजवळ एकमत आहे. बाजारपेठेवर आधारित व्यवस्थेला पर्याय नाही हेही तितकेच सर्वमान्य आहे. मतभेद असला तर तो फक्त आर्थिक सुधारणांच्या गतीबद्दल आणि कार्यक्रमाबद्दल आहे.
तरीही, जुन्या व्यवस्थेत ज्यांची पोळी पिकली असा एक छोटा समाज अर्थव्यवस्थेवरील बंधने दूर करण्याच्या प्रयत्नांना विविध मार्गांनी येन-केन प्रकारेण विरोध करत आहे. या विरोधकांचा हेतू उघड आहे. त्यामुळेच सरकारी नोकरवर्ग, संघटित कामगार, काळाबाजारवाले, तस्कर, राजकीय नेते हे सर्व कृतनिश्चय होऊन उद्योजकतेला वाव देणाऱ्या आणि शासनाची सत्ता कमी करण्याच्या कार्यक्रमास विरोध करीत आहे. त्यांनी स्वत:च अर्धशतकभर दारिद्र्याने पीडलेल्या आणि अन्यायाने नाडलेल्या समाजाबद्दल त्यांना अचानक पान्हा फुटला आहे.
आता त्यांचा राष्ट्राभिमान उफाळून आला आहे आणि स्वदेशीच्या नावाखाली देशातील मक्तेदार कारखानदारांचे समर्थन करण्यास ते पुढे सरसावले आहेत.
खुलीकरणाच्या विरोधकांना अलीकडे एक नवा साक्षीदार मिळाला आहे. सरकारच्या माध्यमातूनच काय तो देशांचा विकास घडून येणार आणि आपापल्या देशात असे कार्यक्रम राबविणाऱ्या देशांचा समन्वय घडवण्याचे संयुक्त काम राष्ट्रसंघाचे आहे अशा समजुतीचा एक जमाना दुसऱ्या महायुद्धापासून होऊन गेला. त्या काळात संयुक्त राष्ट्रसंघामध्ये अनेक संस्था, खाती आणि पीठे स्थापन झाली. तेथील नोकरदारांना मोठी चिंता पडली आहे. सरकारचेच खच्चीकरण झाले तर मग संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या झेंड्याखाली समन्वय करण्याचे प्रयोजनच काय उरणार? आणि मग आपले सारे साम्राज्यतनखे, भत्ते, ऐषाराम यांचे काय होणार?
'केवळ खासगी क्षेत्रावर आणि उद्योजकांवर भरवसा ठेवून भागणार नाही. सातत्याने आर्थिक भरभराट व्हावी अशी इच्छा असेल तर विकास कार्यक्रमांची सगळी सूत्रे सरकारच्या हाती असली पाहिजेत.' अशा घोषणांनी आजपर्यंत त्यांचे भले झाले. आता हा सर्व सिद्धांतच खोटा ठरला आहे. त्यामुळे ही मंडळी पर्यावरणाचा बचाव, लोकसंख्येचा प्रश्न आणि स्त्रीमुक्ती अशा तऱ्हेची व्यापक वाटणारी नकली तत्त्वज्ञाने शोधण्यात गर्क झाली आहेत. रिओ-द-जानेरो (१९९२) येथे पर्यावरणाचा बागुलबुवा उभा करण्यात आला; कैरो (१९९४) परिषदेत 'संपन्नता आली म्हणजे लोकसंख्यावाढीची गती आपोआप
