वर्गसिद्धांताचा पायाच उखडून टाकला होता आणि जवळजवळ शंभर वर्षे सर्वमान्य असलेला एंगल्सचा 'स्त्रीप्रश्नाची उपपत्ती आणि सोडवणूक' या संबंधीचा सिद्धांत उधळून लावला होता. अशा स्त्रीस्वातंत्र्याची गर्जना देणाऱ्या या प्रभावी नेत्यांकडे दुर्लक्ष करणे शक्यच नव्हते. "वैयक्तिक असे काही नाही, सगळे राजकीयच आहे." ही त्यांची युद्धघोषणा होती. त्यांच्या प्रभावळीपुढे सरकारी परिषद अगदीच फिकी पडली. कोपनहेगनची परिषद झाली १९८० साली. नैरोबीमध्ये १९८५ साली जेव्हा परिषद भरली तेव्हा परिस्थितीत मोठाच बदल घडला होता. नैरोबी परिषद लक्षात राहिली ती सरकारी परिषदेने जाहीर केलेल्या 'दूरदर्शी रणनीती' या दस्ताऐवजाने. तेव्हापासून सरकारी कार्यक्रम, पाठिंबा आणि वचने मान्यवर स्त्रीचळवळीचे अधिकार बनले. आजपावेतो नैरोबी येथे सरकारी प्रतिनिधींनी दिलेल्या वचनांची पूर्तता झालेली नाही. स्त्रियांविषयीच्या भेदभावाचे निर्मूलन करण्यासंबंधी संयुक्त राष्ट्रसंघाने जाहीर केलेल्या सनदीला आजपर्यंत नव्वदावर देशांनी मान्यताही दिलेली नाही. पण, म्हणून काय झाले ? बेजिंग येथे परिषद भरल्यावर, जुनी वचने अजून अधांतरीच राहिली असता नवीन अधिक व्यापक कार्यक्रम, प्रकल्प आणि घोषणा करण्याची तयारी बेजिंग परिषदेतील मुखंडींनी केली. मनुस्मृतितील वचन आहे-
पिता रक्षती कौमारे
भर्ता रक्षति यौवने
रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा
न स्त्री स्वातन्त्रमर्हति ।
म्हणजे 'बालपणी पिता, तारुण्यात पती आणि म्हातारपणी पुत्र स्त्रीचे रक्षण करतात, त्यामुळे स्त्री स्वातंत्र्यास अपात्र आहे.' आता बेजिंगी मुखंडींनी नवा आदेश काढला आहे. शासन यापुढे पिता, पती आणि पुत्र या सर्वांनाच दूर करून स्त्रियांचे जिंदगीभर संरक्षण करण्याची जबाबदारी घेणार आहे, कारण स्त्रियांना स्वातंत्र्य नको असते !
बेजिंग येथे जमलेल्या सरकारी प्रतिनिधींनी गैरसरकारी संघटनांच्या महिलांनी केलेल्या घोषणापत्राचा कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार केला आणि सरकारी आधाराने महिलांचे सक्षमीकरण करण्याची योजना स्वत:चे खच्चीकरण टाळण्याकरिता स्वीकारली. बेजिंगमधील महिला मुखंडी सरकारच्या बुडणाऱ्या गलबताकडे पोहोण्यास त्वरेने सज्ज झाल्या.
सरकारचे बुडते तारू वाचवावे कसे?
लायसन्स-परमिटांचे राज्य स्थापन करून त्याच्या नियोजनाची कर्तृम् -
