पान:चांदवडची शिदोरी स्त्रियांचा प्रश्न (Chandvadchi Shidori Striyancha Prashna).pdf/116

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे

मक्ते आणि गुत्ते देण्यात आले आहेत.अशी दुकाने बंद करावीत, कारण दारूबरोबर तेथे गुंडपुंडाचे अड्डेही बनले आहेत अशी मागणी अनेक महिला संघटना करीत आहेत. महिलांनी बंद पाडलेली दुकाने शासन आणि पोलिस पुन्हा उघडून देताहेत. कोणत्याही ग्रामसभेने ठराव केल्यास त्या गावातील दारूचे दुकान बंद करण्यात येईल असे शासनाचे धोरण मुख्यमंत्र्यांनी वारंवार जाहीर केले आहे. शेकडो गावांत ग्रामसभांनी असे ठराव मंजूर केले आहेत आणि मुख्यमंत्र्यांच्या आसपासच्या अनेक मंडळींच्या दुकानांवर गंडांतर आले आहे. ग्रामसभेच्या ठरावाच्या आधाराने दुकाने बंद होत नाहीत. ठराव एकमताने झाला पाहिजे असा आग्रह खुद्द अधिकारीच धरतात. या प्रश्नावरही मुख्यमंत्री कचाट्यात सापडले आहेत. महिला धोरणाच्या निमित्ताने यातून अलगद सुटका करून घेण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. दारूची दुकाने बंद करण्यासंबंधी ग्रामसभेतील ७५ % महिला सदस्यांनी मत दिल्यास दुकाने बंद करण्याची शासन त्यांना खात्री देईल, असे धोरणात म्हटले आहे. दुकाने बंद करण्यासंबंधी सरकारने पाऊल मागे घेतले आहे, एवढेच नाही तर ग्रामसभेच्या एका विशेष प्रकारच्या निर्णयाला तीन चतुर्थांश स्त्रियांची संमती असली पाहिले असला, पंचायती राज्य कायद्याशी विसंगत प्रकार सांगण्यात आला आहे.
 जसजसे दिवस जातील तसतसे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री नवनवीन घोषणा करीत आहेत. टक्केवारीचा आकडा आता ६० पर्यंत उतरविण्यात आला आहे. याउलट, दारू दुकानबंदीची योजना शहरातही लागू करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी देऊन टाकले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासने देत पुढे जायचे आणि त्यांच्या पोलिसांनी मात्र दुकाने बंद करण्याची मागणी करणाऱ्या महिलांवर बेछूट लाठी चालवायची असा कारभार महाराष्ट्रात चालू आहे. महाराष्ट्र शासनाचे महिला धोरण हा स्त्रीमुक्तीचा गंभीर दस्तावेज नाही, जवळ येणाऱ्या निवडणुकांच्या राजकारणातील खेळीचा तो एक भाग आहे हे स्पष्ट होते.
 राज्य महिला आयोग

 महिला आयोगाच्या निर्मितीची अवस्थाही अशीच आहे. आयोगाच्या निर्मितीसंबंधीचे सारे विधेयकच स्त्री-प्रश्नांच्या कालबाह्य आणि एकांगी संकल्पनांवर आधारलेले. स्त्रियांवरील वैयक्तिक अन्यायाच्या प्रकरणांना अवास्तव महत्त्व दिले गेल्यामुळे आयोगाला दिवाणी न्यायालयाचे स्वरूप येत आहे आणि या कामातच आयोग अडकून पडत आहे. सदस्यांच्या नेमणुका उघड उघड राजकीय हेतूने झाल्या आहेत. एखादा अपवाद वगळता आयोगाच्या नियुक्त सदस्यांना प्रश्नांची जाण वा आंदोलनाचा अनुभव नसल्यात जमा आहे.

चांदवडची शिदोरी : स्त्रियांचा प्रश्न / ११३