पान:चांदवडची शिदोरी स्त्रियांचा प्रश्न (Chandvadchi Shidori Striyancha Prashna).pdf/114

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे

मालमत्तेत तिला स्वयंभू हक्क देण्यात आले तर काही विशेष तरतुदी करणे आवश्यक होते. माहेरून सासरी जाताना माहेरचा हिस्सा सोडवून कसा घ्यावा, तो मुलीने सासरी कसा न्यावा आणि सासरीही विभाजनाची वेळ आली तर सासरकडील हिस्सा कसा सोडवून घ्यावा हा एक मोठा जटिल आणि नाजूक विषय आहे. हा सोडविण्यासाठी पैतृक आणि स्वकष्टार्जित मालमत्ता इत्यादी संकल्पना बदलाव्या लागतील. एवढेच नव्हे तर, आजच्या कुटुंबव्यवस्थेचे स्वरूप बदलून तिला भागीदारीचे रूप द्यावे लागेल. त्याचबरोबरच स्त्रीधनाची कल्पनाही रद्द ठरवावी लागेल. आईबापांच्या वृद्धापकाळातील प्रतिपालनाविषयी जबाबदारीची फेरवाटणी करावी लागेल. या प्रश्नांवर विद्वानांत कायदेतज्ज्ञांत, लोकसभेत आणि घटना समितीत प्रदीर्घ चर्चा होऊनदेखील काही निश्चित निष्कर्ष निघालेले नाहीत. महाराष्ट्र शासनाला या विषयावर एकदम काही 'दिव्यज्ञान' प्राप्त झाल्याचा भास झाला आणि घाईगर्दीने त्यांनी कायदा पासही केला. 'जेथे देवदूत पाऊल ठेवण्यास घाबरतात तेथे विदूषक बिनदिक्कत जातात' ही म्हण काही खोटी नाही.
 स्त्रियांचा आर्थिक दर्जा सुधारण्याकरिता अनेक योजनांची गर्दी प्रकरण ४, ७, ८ आणि ९ मध्ये आहे. त्यांत शहरात घरकाम करणाऱ्या स्त्रियांचा केवळ उल्लेख आहे. बाकी बहुतेक योजना संघटित नोकरदार स्त्रियांसाठी आणि स्वयंरोजगारी उद्योजक स्त्रियांसाठी आहे. अशा योजनांची रेलचेल सर्वसाधारण सरकारी धोरणांच्या दस्तावेजात असतेच. असल्या योजनांचा काही फायदा आजपर्यंत पुरुष वर्गाला झाल्याचेही लक्षण नाही. या दस्ताऐवजातील योजनांच्या थप्पीने स्त्रियांच्या जीवनात काही फरक पडेल अशी आशा बाळगण्याचे काही कारण नाही. प्रकरण (६) मध्ये स्त्रियांवरील अत्याचारांचे निर्मूलन करण्यासाठी संयुक्त संवर्ग, महिला पोलिस भरती, महिला ठाणी, महिला प्रमुख फिरती सुरक्षा पथके, इतकेच नव्हे तर प्रत्येक ठाण्यात ठेवायच्या स्वतंत्र गुन्हे नोंदवहीचाही समावेश आहे. पोलिस मुख्यालयाकडून लिहून परिच्छेद जसेच्या तसे, तेथे चिकटवण्यात आलेले आहेत हे सहज दिसून येते. वस्तुस्थिती अशी आहे. आहे ती पोलिस व्यवस्था पुरुषांनासुद्धा सुरक्षित वाटत नाही. तेव्हा समांतर पोलिस यंत्रणा तयार करून स्त्रियांवरील अत्याचार कमी कसे होतील हे महाराष्ट्र शासनाच्या महिला धोरणाचे शिल्पकारच जाणोत !
 महिलादृष्टीच्या योजना

 सिद्धांत, सूत्रबद्धता आणि ऐतिहासिक अनुभव या सर्व कसोट्यांवर महाराष्ट्र शासनाचे धोरण अनुत्तीर्ण होते. बहुतांशाने, त्यांत मांडलेले वा सुचविलेले

चांदवडची शिदोरी : स्त्रियांचा प्रश्न / १११