प्रशिक्षण, जागृती व आर्थिक पायाभूत साधने यांवर नियंत्रण (४:१:१), हीही साधने सांगितली आहेत. आर्थिक पायाभूत साधनांचा अर्थ १०% गावजमिनीइतकाच मर्यादित आहे. प्रशिक्षणावर अनेक परिच्छेद आहेत, पण साक्षरता, प्रशिक्षण आणि जागृती यांवर महिलांना नियंत्रण मिळवून देण्याची काय योजना आहे हे अखेरपर्यंत गुलदस्त्यातच राहिले आहे.
यानंतर पाचव्या परिच्छेदात एकदम, लक्ष केंद्रित करण्याची क्षेत्रे म्हणून अत्याचारनिर्मूलन, समान हक्क, आर्थिक दर्जा, प्रसार, स्थानिक संस्था व सहकारातील सहभाग आणि शासकीय कामातील सहभाग अशी यादी दिली आहे. म्हणजे परिच्छेद (२:५), (२:४), (३:), (४:१), हे सगळे बरखास्त झाले आणि लक्ष केंद्रित करण्याची नवीनच क्षेत्रं ठरली. यापुढील अध्यायात तरी या एकेक मुद्द्यावर धोरण मांडले जाईल अशी अपेक्षा करावी तर तीही सफल होत नाही. मध्येच कल्याणकारी योजनांचा एक स्वतंत्र अध्याय डोकावतो (७). गंमत म्हणजे पुढे तेराव्या अध्यायात अत्यावश्यक विभाग म्हणून अ) आरोग्य ब) शिक्षण आणि साक्षरता व क) तांत्रिक शिक्षण एवढी यादीच मिळते; यत्किंचितही टिपणीशिवाय. त्यानंतरचे या विषयांवरील अध्याय हे उघडउघड नंतर चिकटविलेले दिसून येतात.
महाराष्ट्र शासनाच्या महिला धोरणाचा विषय आणि धोरण काहीही असो, मसुदा तयार करण्याचे काम अत्यंत अजागळ झाले आहे यात काही शंका नाही.
बोलाचीच कढी-छप्परफाड योजना
महाराष्ट्र शासनाच्या महिला धोरणाने कार्यक्रमाचा आराखडा आणि पट मोठा मांडला, पण त्याकरिता लागणारी साधने येणार कुठून? महाराष्ट्र शासनाची वित्तीय अवस्था स्पृहणीय नाही. प्रशासनसेवेवर आधीच अवाढव्य खर्च होत आहे. महिला धोरणामध्ये सुचविलेल्या योजनांत खर्चवाढीच्या आणि नोकरशाहीची वाढ करणाऱ्या सूचना अनेक आहेत. किंबहुना, महिला विकासाच्या नावाने एक समांतर सरकार उभे करण्याचा प्रस्ताव आहे. गावांतील स्थानिक समित्या(४:१:२) पासून मंत्रिमंडळाची उपसमिती (१८:२) ते थेट प्रसारमाध्यमांसंबंधी राष्ट्रीय परिषद येथपर्यंत अनेक समित्या यात सुचविलेल्या आहेत. समाजवादी शासनाचे विसर्जन झाल्यामुळे नवीन नोकऱ्यांच्या जागा तयार करण्यावर खीळ बसली आहे ती ओलांडून नोकरभरती आणि नोकरशाहीचे पोषण ही खरी महाराष्ट्र शासनाचे महिला धोरणाची प्रेरणा दिसते. अन्यथा, आर्थिक क्षेत्रात अकार्यक्षम ठरलेल्या शासनाकडे ही जबाबदारी बळेच ओढून
