एका अगदी छोट्या, शहरी सुशिक्षित भद्रलोक समाजातील स्त्रियांच्या समस्यांचे आणि आकाक्षांचे. महाराष्ट्र शासनाचे महिला धोरण महाराष्ट्रातील 'इंडिया'चेच काय ते चित्र दाखवते.
हिंदू महिलांसाठीच फक्त?
यापलीकडे, महाराष्ट्र शासनाच्या महिला धोरणाची व्याप्ती हिंदू समाजापुरतीच मर्यादित आहे. मुसलमान, ख्रिश्चन, पारशी इत्यादी समाजांतील पतीची मिळकत, स्थावर व जंगम मालमत्ता, विवाह, घटस्फोट, पोटगी हे सर्व विषय महाराष्ट्र शासनाच्या महिला धोरणकारांनी लेखणीच्या एकाच फटकाऱ्याने कोपऱ्यात ढकलून दिले आहेत (८:५:४).
समान नागरी कायदा हा आजकाल गंभीर चर्चेचा विषय आहे. आपल्याच धर्माची नागरी व्यवस्था श्रेष्ठ आहे अशा अभिनिवेषाने हिंदू मूलतत्त्वादी इतर धार्मिकांवर ती लादू पाहत आहेत. प्रत्यक्षात यच्चयावत् धर्मांच्या व्यवस्था स्त्रीवर अन्याय करणाऱ्याच राहिल्या आहेत. प्रत्येक नागरिकास त्याच्या धार्मिक आणि आध्यात्मिक कल्पनांप्रमाणे नागरी व्यवस्था राखण्याचे स्वातंत्र्य असणे हेही आवश्यक आणि त्याबरोबर समानता, न्याय आणि तर्क यांवर आधारलेला एक सूत्रबद्ध नागरी कायदा 'धर्माच्या कपाटां'तून सुटू इच्छिणाऱ्या सर्वांना मापदंड म्हणून उपलब्ध करून देणे ही अत्यावश्यक गोष्ट आहे. या विषयाला बगल देणारा कोणातही दस्तावेज 'महिला धोरण' अशी बिरूदावली मिरवल्यास उघडउघड अपाय आहे.
कायद्याने समाज सुधारणा
कायदा केल्याने सामाजिक सुधारणा घडवून आणता येतात अथवा नाही हा विषय आंतरशालेय आणि महाविद्यालयीन वादविवाद स्पर्धांत वर्षानुवर्षे राहिला आहे. सतीबंदीपासून सम्मती वयाचा कायदा, हुंडाबंदी, द्विभार्या प्रतिबंधक स्त्रियांच्या मालमत्ता हक्कासंबंधीचे अनेक कायदे या सर्वांचा अनुभव सांगतो की कायदा करणाऱ्यांची उद्दिष्टे सफल झाली नाहीत. एवढेच नव्हे तर, कायद्याने घालून दिलेल्या नैतिकतेच्या मापदंडांनासुद्धा मान्यता किंवा प्रतिष्ठा मिळत नाही. उलट, सरकारी कायद्यांविषयी अनास्था उद्भवते आणि अंमजबाजवणी यंत्रणेवर असह्य ताण पडून ती खिळखिळी होते. दारू, मादक द्रव्ये यांवरील बंदीच्या कायद्यांचाही अनुभव असाच आहे. काही व्यसनाधीन व्यक्तींना वाचवण्याच्या अतिरेकी अट्टाहासापोटी सर्व समाजव्यवस्था इतकी ढासळवली जाते की निरपराध नागरिकांना त्याची प्रचंड किंमत मोजावी लागते.
महाराष्ट्र शासनाच्या महिला धोरणाचे एक गृहीततत्त्व असे दिसते की कायदा,
