उदाहरणे असतात. एका बाजूस सर्व स्त्रिया आणि उलट बाजूस सर्व पुरुष असे संघर्ष इतिहासात आढळत नाहीत. स्त्री व पुरुष यांच्यातील वेगवेगळ्या प्रकारचे संबंध असणाऱ्या व्यवस्थांत संघर्ष होतात हे आज सर्वमान्य झाले आहे. महिलांची परिस्थिती सुधारण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाचे महिला धोरण मात्र स्त्रिया ही एक वेगळी अल्पसंख्याक, दलित किंवा दुर्बल जमात आहे अशा आशयाचे दिसते. अल्पसंख्याक, दलित आणि दुर्बल यांच्या चळवळीने केलेल्या घोडचुकांची पुनरावृत्ती स्त्रियांच्या बाबतीत महाराष्ट्र शासनाचे महिला धोरण करवू पाहत आहे. दलितांचे परंपरागत व्यवसाय त्यांनी केले पाहिजेत हा आग्रहही चुकीचा होईल, पण त्यांचे व्यवसाय दलित आहेत असे समजून त्यांचा त्याग करून त्यांना 'शहराकडे चला' असे सांगणे, उज्ज्वल भवितव्य काय ते नोकरदारीत आहे असे मांडणे तर्कशुद्ध नाही आणि अर्थशास्त्रात शक्य नाही. नव्या खुल्या व्यवस्थेत तर अशी कल्पनाही करता येणार नाही. स्त्रियांची प्रगती काय ती राजकीय स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील सहभाग, प्रशासन इत्यादितील नोकऱ्या आणि स्वयंरोजगार इत्यादी औपचारिक क्षेत्रातील कामांमुळेच होणार आहे ही कल्पना दलित चळवळीच्या पठडीतील आहे. विकसित देशांचा अनुभव असे सांगतो, की या वाटेने गेलेल्या स्त्रियांच्या चळवळी दिशा बदलून परत पहिल्या स्थानाकडे परतू लागल्या आहेत. चांभारांनी 'रापी' सोडून द्यावी अशा घोषणेच्या तालावर स्त्रियांनीही घराबाहेर पडण्यातच आणि नोकरी धरण्यातच त्यांचा विकास आहे या महाराष्ट्र शासनाच्या महिला धोरणाच्या गृहीततत्त्वास सैद्धांतिक अथवा ऐतिहासिक आधार नाही.
महाराष्ट्र शासनाच्या महिला धोरणाचा शहरी ढाचा अगदी स्पष्ट आहे. शहरात नोकरीवर जाणारी स्त्री हा महाराष्ट्र शासन महिला धोरणाचा केंद्रबिंदू आहे (७), (९:१), (९:२), (९:३), (९:४). शहरात रोजगार करणाऱ्या स्त्रीचा त्यात उल्लेख आहे , (९:५), (९:६). याउलट, स्त्री, तिचा साधा उल्लेखही महाराष्ट्र शासनाच्या महिला धोरणात आढळत नाही. या स्त्रियांच्या प्राथमिक समस्या पाणी आणि जळण. पण राष्ट्रीय विकास योजनांत त्यांच्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाले. या स्त्रिया शेतावर राबतात, शेतीसंबंधीची कामे घरातही करतात, वर घरकामही करतात. सर्वसामान्य कामकरी स्त्रियांना जगभर मान्य झालेल्या बाळंतपणाची रजा, पाळणाघरे, जेवणाची सोय, आजारपणाची रजा, स्वच्छतागृहे इत्यादींचा स्पर्शही होत नाही. स्त्रिया करत असलेल्या अनेक कामांचे मोजमापही शेतीमालाच्या किमती ठरवताना होत नाही. महाराष्ट्र शासनाचे महिला धोरणात प्रतिबिंब आहे ते भारतातील स्त्रियांच्या