पान:गाव झिजत आहे.pdf/९२

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे

शासनानेच तसा कायदा केला आहे. महिलांचे सहकार्य घ्यायचे, त्यांचे श्रम घ्यायचे पणत्यांना मालकी द्यायची नाही. ही पुरुषांची कोती वृत्ती शिक्षण घेऊनही कमी झालेलीदिसत नाही. पुरुषप्रधान संस्कृतीचे हे मागासलेपण आणि कोती वृत्ती ग्रामीणविकासाच्या आड येत आहे.  शासनाच्या धोरणाप्रमाणे ग्रामपंचायत, सोसायटी, शिक्षण समिती, पाणलोटसमिती, जलस्वराज्य या सर्व प्रकल्पांमध्ये आणि उपक्रमांमध्ये महिलांचा सहभाग गृहीतआहे. निरनिराळ्या समित्यांमध्ये त्यांची नावे समाविष्ट केली जातात, पण तीनावापुरतीच. त्यांना प्रत्यक्ष सहभागी होण्यापासून वंचित ठेवले जाते. त्यांना संधीदेण्याचे विशेष प्रयत्न आज ग्रामीण भागात होताना दिसत नाहीत. बदलत्या काळाचीचाहुल लक्षात घेऊन सर्व क्षेत्रांत महिलांच्या सहभागाचा विचार करण्याची गरज आहे.अर्थात ही गरज पुरुषांच्या पुढाकाराने सफल केली तरच महिलांचे सबलीकरण होऊशकेल.५० टक्के महिलांनी, महिला ग्रामसभेत दारूबंदीचा ठराव घेतला की दारूबंदीकायदा तेथे लागू होतो असे शासन सांगते, पण प्रत्यक्षात काय? अंबाजोगाईतालुक्यातील येल्डा, पूस, गिरवली, राडी, पाटोदा, जळगांव इत्यादी गावांतीलमहिलांनी दारुबंदीसाठी पुढाकार घेतला. तसे ठरावही केले. पुरुषप्रधान संस्कृतीचाप्रभाव असलेल्या पोलीस स्टेशननी त्याकडे दुर्लक्ष केले. कोणताही राजकीय पुढारी याकामात महिलांच्या बाजूने उभा राहिला नाही. काही गावांतून तर असा पुढाकारघेणाऱ्या महिलांना मारही खावा लागला. काहींच्या नवऱ्यांनी बायकोला बदडूनकाढले. गावात शांतता नांदली तर सुबत्ता निर्माण होईल. महिला हे काम नेकीने आणिनेटाने करू शकतात. त्यासाठी कायदा राबविणाऱ्यांचे पाठबळ हवेच. लोकनायकजयप्रकाश नारायण एकदा म्हणाले होते, 'नारी के सहयोग बिना हर बदलाव अधूरा है!'म्हणून ग्रामीण विकासाला गती द्यायची असेल तर 'संस्कृता स्त्री पराशक्ती' च्या संस्कृतीला पुन्हा उजाळा देण्याची गरज आहे. . नारी के सहयोग बिना हर गाव सुना है / ८१