पडले. पिण्याच्या पाण्याचा दुष्काळ गावकऱ्यांना जाणवू लागला. यावर उपायशोधण्याचा थातुरमातुर प्रयत्न शासनाने केला. टँकरमुक्तीची घोषणा केली. पाणलोटक्षेत्रविकासाचा कार्यक्रम आखला. मात्र यामुळे ग्रामीण भागास पाण्याची भासणारीटंचाई कमी झाली नाही. शेतावर पडणारे पाणी पाणलोट क्षेत्रविकासामुळे वाहूनजाण्याऐवजी जमिनीत मुरले हे खरे पण मुरलेले पाणी लाखो बोअर्स घेऊन श्रीमंत शेतकऱ्यांनी पिकांसाठी वापरले. सर्व शेतकऱ्यांच्या शेतीला पाणी पुरविणे समस्याकठीण आहे. पण सर्वांना पिण्यासाठी पाणी पुरविणे अवघड काम नाही. ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याचा दुष्काळ बघता-बघता कमी होऊशकतो. पण त्यासाठी शासनाने निर्धार केला पाहिजे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण संस्थाग्रामीण भागासाठी पिण्याच्यापाण्याची व्यवस्था करणारी यंत्रणा आहे. त्याच्याअधिनियमांचे पालन कडकपणे झाले पाहिजे. पिण्याच्या पाण्याच्या मूळ स्रोताच्या५०० मीटरच्या परिधात खाजगी बोअर घेण्यावर बंदी आहे. हा नियम तंतोतंत पाळला तर उन्हाळ्यात कोरडे पडणाऱ्या बोअर्सना निश्चित पाणी राहील. पाणलोट क्षेत्रविकासाच्या कामाने महाराष्ट्रात वेग धरला आहे. त्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात बोअर्सघेतले जात आहेत. पाणलोट क्षेत्रात सिंचनासाठी बोअर घेण्यावर बंदी घालावी लागेल.अशी बंदी घातली तर भूगर्भातील पाण्याचा उपसा होणार नाही. यामुळे परिसरातीलविहिरींना आणि पिण्याच्या पाण्याच्या बोअर्सना निश्चित पाणी राहील. पिण्याच्यापाण्याची टंचाई बघता-बघता संपेल. महाराष्ट्र शासनाचा यावर होणारा करोडो रुपयांचा खर्च वाचेल.गरिबी हटावची घोषणा केंद्र शासनाने केली होती. टँकरमुक्त महाराष्ट्राची घोषणा महाराष्ट्र शासनाची होती. आता पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी 'बोअरचे पाणीघोषणा अमलात आली तर धरणे, तळी, विहिरी, नदीनाले यात साठलेल्या पाण्याचाउपयोग शेतीसाठी होईल आणि बोअरच्या पाण्याचा उपयोग पिण्यासाठी होईल.पिण्याच्या पाण्याचा दुष्काळ संपेल. सामान्य माणसाचे वणवण भटकणे ही थांबेल.दुष्काळी भागाचा कायापालट करावयाचा असेल तर त्या परिसराचा पाणलोट क्षेत्र विकास शंभर टक्के झाला पाहिजे. विकसित पाणलोट क्षेत्रात बोअरचे पाणीसिंचनासाठी वापरण्यावर बंदी आणली पाहिजे. अधिक पाणी लागणाऱ्या पिकांपासूनशेतकऱ्यांना परावृत्त केले पाहिजे किंवा अशा पिकांच्या लागवडीवर मर्यादा घातली६०/ गाव झिजत आहे
