शिवाय गावचा पैसा गावातच राहतो. सभासदांचा पैसा पतपेढीत आणि पतपेढीचा नफा सभासदाच्या खिशात! म्हणजे घी कहाँ गया खिचडीमें, खिचडी कहाँ गयी? घी में। असे गावाचे आर्थिक स्वरूप राहील. गावाबाहेर जाणारा पैसा, व्याज गावतच राहील. गावांची होणारी आर्थिक धूप काही अंशाने थांबेल. स्वावलंबी गावाची स्वप्नं पाहणाऱ्यांनी बचत गटाला काही कालावधीनंतर गावपेढीचे स्वरूप दिले तर हे शक्य आहे. बचत गटांतून तयार झालेल्या गावपतपेढीला आणखीनही पुढे नेता येईल. विविध योजना राबविण्यासाठी ग्रामपंचायतीला येणारा निधी कुठल्यातरी बँकेत ठेवावा लागतो. ज्या गावात अशी पतपेढी असेल त्या पतपेढीद्वारेच शासनाने ग्रामविकासाच्या योजनेसाठी लागणारा निधी ग्रामपंचायतीला दिला तर या पतपेढीला ग्रामीण बँकेचे स्वरूप सहज प्राप्त होईल. यातूनच गाव तेथे रस्ता या योजनेप्रमाणे गाव तेथे-गावची बैंक ही कल्पना साकारेल. सध्या रिझर्व बँकेने, बँकांवर अनेक निर्बध घातले आहेत. त्याची गरज असली तरी ७३ व्या घटना रुस्तीचा उद्देश सफल करण्यासाठी गावपतपेढीकिंवा गावबॅकांना काही सूट मिळाली तर गाव स्वावलंबनाच्या दिशेने वाटचाल करू शकेल. गावातून अनेक कारणांसाठी गावाबाहेर जाणारा पैसा गावातच थांबेल. खऱ्याअर्थाने गावाला आर्थिक स्वावलंबनाचे स्वरूप प्राप्त होईल. बचत गटांच्या माध्यमातून सुरू झालेली गावबॅक हळूहळू उत्तम प्रकारचे आर्थिक व्यवहार करू शकते. शासनाने ठरवले तर या बँकेला भरघोस सहकार्य देता येते. त्या गावातील शिक्षक, तलाठी, अंगणवाडी शिक्षिका किंवा इतर शासकीय सेवेत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा पगार गावबँकेमध्ये केला गेला तर गावबँक लवकर स्थिर होईल. शिवाय या सर्व कर्मचाऱ्यांवर गावाचा दबदबा राहील. जसे कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचे तसेच गावपातळीवर राबविल्या जाणाऱ्या शासकीय योजनांचेही करावे लागेल. गावांत रोजगार हमीचे काम असो किंवा एसजीआरवाय योजनेखाली सडकेचे या तळ्याचे काम असो वा सर्व योजनांसाठी वापरला जाणारा निधी गावबँकेच्या द्वारेच वाटला गेला तर व्यवहारात पारदर्शकता येईल. त्याशिवाय मजुरांना वेळेवर पगार मिळेल. हळूहळू गावातील सर्वांचे सर्व प्रकारचे आर्थिक व्यवहार या गावबँकेच्या वतीने सुरू होतील. अशी ही गावबॅक योजना ७३ व्या घटनादुरुस्तीने गावाला दिलेले स्वातंत्र्य आणि स्वावलंबन सक्षम करण्यास मदत करेल. बचत गटांची गावबँक / ९
