वंचित राहणार आहे. स्पेशल इकॉनॉमिक झोन ऐवजी स्पेशल अॅग्रीकल्चरल झोन असाप्रकल्प जर शासनाने राबविला तर या झोनमध्ये येणारी हजारो हेक्टर जमीन सुधारेल.उत्पादन वाढेल. वीज, पाणी, आयात निर्यातीवरच्या करात स्पेशल इकॉनॉमिक झोनमध्ये काही वर्षांसाठी सूट देण्यात आली आहे. अशीच सूट स्पेशल अॅग्रीकल्चरल झोनमध्ये दिली गेल्यास बेकारांचे तांडे पुन्हा शेतीकडे वळतील. बेकारी कमी होईल आणित्यातून शेतकऱ्यांच्या अनेक समस्यांवर उपाय सापडेल. ७३ व्या घटना दुरुस्तीने गावाला स्वाभिमानाने जगण्यासाठी अधिकार दिले. शेतीत समृद्धी झाल्याशिवाय हेअधिकार वांझ आहेत. पेरणीच्या दिवसांत जेव्हा शेतकऱ्याला गरज असते तेव्हा अन्नधान्याचे भाववाढलेले असतात असा अनुभव आहे. जेव्हा शेतकऱ्यांचे खळे सुरू झालेले असतेतेव्हा बाजारात अन्नधान्याचे भाव कमी झालेले असतात. शेतकऱ्याला पैशाची गरजअसते. गावातून घेतलेली उधार-उसनवार परत करण्याची त्याला घाई असते. शिवायपैसा त्याच्या हातात नसतो. म्हणून पडेल त्या भावाने तो काही माल विकतो. त्यामुळे त्याचे आर्थिक नुकसान होते. हे टाळण्यासाठी काही व्यवस्था करणे गरजेचे आहे.गावांगावात सेवा सहकारी सोसायट्या आहेत. या सोसायट्यांनी शेतकऱ्यांचा बाजारातविकला जाणारा माल ठेवून घ्यावा आणि त्यावर काही उसनवार द्यावी. म्हणजेशेतकऱ्यांची तात्पुरती गरज भागेल. बारात भाव वाढले की सोसायट्यांमध्येठेवलेला माल शेतकरी बाजारात विकून टाकील आणि सोसायटीचे पैसे परत करील. या पद्धतीमुळे शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान टळेल.शेतीमालाच्या उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांचा बराच मोठा खर्च होत असतो.बाजारात अनेक नवनवीन कंपन्यांनी आपली उत्पादने आणली आहेत. जाहिराती करून शेतकऱ्यांना भुरळ घालण्याचे हे धोरण गेली अनेक वर्षेसुरू आहे. हरित क्रांतीनंतररासायनिक खते आणि बियाणे वापरण्यावर भर दिला गेला. शेतकरी या धोरणाला बळीपडला. स्वतःचे बियाणे तयार करण्यापेक्षा बाजारातले बियाणे घेण्याकडे त्याचा कलवाढला. बाजारातले बियाणे चांगले. ते उच्च दर्जाचे असते अशी बतावणी करूनशेतकऱ्याला ते उच्च किमतीत विकण्यात येते. बियाणे खरेदी करण्यावर सुद्धा त्याचा बराचसा खर्च होत असतो. जुन्या काळी जसे शेतकरी आपली बियाणे तयार करीत होताआणि त्याचीच पेरणी तो स्वत:च्या शेतात करीत होता. आताही शासनाने ही भूमिकास्वीकारून शेतकऱ्यांना अशी परवानगी दिली तर शेतकऱ्यांचा बियाण्यांवर होणारा खर्चतर आत्महत्या थांबतील/९१
