. एखादा जोडधंदा आहे. तिसऱ्या प्रकारात मोडणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या घरात कोणीतरीशासकीय किंवा निमशासकीय नोकरीत आहे. त्यांना शेतीशिवाय त्यांच्या व्यवसायातूनभरपूर उत्पन्न मिळते. वकील, डॉक्टर, कारखानदार असे शेतकरी आपली शेती बटईनेदेऊन टाकतात. म्हणून केवळ शेती हेच उत्पन्नाचे साधन असलेला शेतकरी किंवाज्याच्याकडे दुसरे जुजबी उत्पन्न आहे असा खेड्यात राहणारा शेतकरीच कर्जाच्यातावडीत सापडलेला आहे. अशा शेतकऱ्यांच्या घरात साठ वर्षांच्या वर असणाऱ्या स्त्री-पुरुषाला दरडोई निवृत्तिवेतन देण्यात यावे. त्यामुळे कमावत नसलेल्या वृद्धांचाभार शेतकरी कुटुंबावर पडणार नाही. शेतकरी कुटुंबातील शिकणाऱ्या मुलामुलींच्यासाठी शासनाने काही निश्चितधोरण आखले पाहिजे. वरच्या श्रीमंत वर्गातील मुलामुलींच्या शिक्षणाची सोय त्यांचेपालक करू शकतात. शिक्षणासाठी भरपूर खर्च करण्याची त्यांची ऐपतही असते. अशावर्गातूनच उच्चविद्याविभूषित होणाऱ्या तरुणांची संख्या स्त आहे. छोट्याशेतकऱ्यांच्या घरात शिकणारी मुले-मुली हुशार आहेत. पण त्यांच्या आर्थिकपरिस्थितीमुळे त्यांना शिक्षणातील विविध संधींपासून दूर राहावे लागते. अशाविद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणाची, तांत्रिक शिक्षणाची, वैद्यकीय शिक्षणाची सर्व सोयशासनाने केली पाहिजे. शिक्षण, आरोग्य आणि शेती या तीन गोष्टींवरच शेतकऱ्यालाजादा खर्च करावा लागतो. या खर्चामुळेच शेतकरी कर्जबाजारी होत चालला आहे. या तीनही गोष्टींवर होणाऱ्या खर्चासाठी शासनाने आर्थिक मदत केली तर शेतकन्यांच्याआत्महत्या थांबू शकतील. शेतीसाठी ४ ते ६ टक्के दराने कर्ज द्यावे अशी भरपूर चर्चा गेले वर्षभर सुरू आहे. आणि त्याच्या आत्महत्या थांबतीलच अशी ग्वाही देण्यात अर्थ नाही. शेतीसाठीव्याजाचे दर कमी केले पाहिजेच हे कोणी नाकारू शकत नाही पण यामुळे शेतकऱ्यांचेसर्व प्रश्न सुटतीलच असे गृहीत धरणे धाडसाचे आहे.'सर्व उद्योग थांबतील, पण भारतासारख्या देशात शेतीचा उद्योग थांबणारनाही.' असे भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू म्हणाले होते. हे खरेआहेच. भारत हा शेतीप्रधान देश आहे. शेतीच तोट्यात आली तर परदेशातून धान्यआणून या देशाला फार दिवस जगवणे कठीण आहे. मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या नादी लागूनस्पेशल इकॉनॉमिक झोन चा प्रकल्प मोठ्या प्रमाणात राबविण्याचे चतुराईचे धोरणशासनाने स्वीकारले आहे यामुळे येत्या काही वर्षांत लाखो हेक्टर शेती, उत्पादनापासून ९०/ गाव झिजत आहे
