आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांचा काही संस्थांनी अभ्यास केला आहे. त्यातअसे लक्षात येते की, आत्महत्या केलेल्यांमध्ये ८२% अल्पभूधारक कोरडवाहू शेतकरीआहेत. अल्पभूधारक कोरडवाहू शेतकऱ्यांमध्ये आत्महत्येचे एवढे मोठे प्रमाण असेलतर या वर्गातील शेतकऱ्यांना पहिल्यांदा आर्थिक मदत मिळेल अशी योजना आखणेगरजेचे आहे. या छोट्या शेतकरी वर्गाला पैशाची गरज भासते पेरणीच्या दिवसात. त्याचीशेती पावसावर अवलंबून आहे. त्यामुळे तो दुबार पीक घेऊ शकत नाही. खरिपाच्यापिकातून मिळालेला पै दुसरे खरीप पीक येईपर्यंत त्याला पुरवावा लागतो. पण तोपुरत नाही. त्यामुळे खरीप पिकासाठी लागणारे बियाणे, खते घेण्यासाठी त्यालाकोणाकडे तरी हात पसरावे लागतात. वेळेवर पेरणी झाली नाही तर मिळेल त्या टक्केवारीने तो बँकांकडून किंवा सावकारांकडून कर्ज घेतो. हे कर्ज शेतीतील मिळणाऱ्याउत्पन्नातून घर भागवून फेडणे त्याला शक्य होत नाही. अशा शेतकऱ्याला कर्जातूनवाचविणे गरजेचे आहे. यासाठी शासनाने बँकांना कर्जवाटपाचे धोरण बदलण्यास भागपाडले पाहिजे. छोट्या कोरडवाहू शेतकऱ्याला बियाणे खतासाठी कर्ज देण्याऐवजीबँकांनी त्यांना “उसनवार" द्यावी. अशा शेतकऱ्यांना वेळेवर पेरणीसाठी दोन-पाचहजार रुपये कर्ज म्हणून नव्हे तर उसनवार म्हणून द्यावेत. या उसनवारीची परतफेड खरिपाचे पीक निघाल्यानंतर किंवा सहा-सात महिन्यांचे व्याज लावण्याऐवजी बँकांनीत्याच्याकडून व्यवस्थापन म्हणून ५०-१०० रुपये इतका खर्च वसूल करावा. असे केलेतर कोरडवाहू छोट्या शेतकऱ्याला व्याजाचा भुर्दंड बसणार नाही.शेतकऱ्याला आरोग्यासाठी, औषधोपचारासाठी, मुलाबाळांच्या शिक्षणासाठी खर्च करावाच लागतो. शासनाने सर्व शेतकऱ्यांचा आरोग्यासाठी विमा उतरवावा.आजच्या विम्याच्या पद्धतीमधून शेतीसाठी होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई होऊ शकते.होत नाही. म्हणून सर्व शेतकऱ्यांचा आरोग्यासाठी विमा दरवर्षी शासनाने भरावा.शेतकऱ्यांचे वर्गीकरण करणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रात तीन-चार प्रकारचेशेतकरी आहेत. एक कोरडवाहू शेतकरी ज्याला शेती हे एकमेव उत्पन्नाचे साधन आहे. खरिपाची शेती करणाऱ्या शेतकऱ्याला शेती पिकली नाही किंवा उत्पन्न पुरले नाही तरत्याला मोलमजुरी करावी लागते, दुसऱ्या प्रकारात मोडणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये शेतीशिवाय गाई, म्हशी, शेळी, किराणा दुकान किंवा सुतार, लोहार, कुंभार असा तर आत्महत्या थांबतील /८९
