पान:गांव-गाडा.pdf/94

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे
वतन-वेतन.      ७३


वर व जमाखर्चावर सरकारची कलेक्टरमार्फत देखरेख असते. मुंबईचा सन १८८४ चा अॅक्ट १ प्रमाणे प्रत्येक जिल्ह्याला डिस्ट्रिक्ट लोकलबोर्ड म्हणून सभा असते, आणि तालुक्याला तालुका-लोकलबोर्ड नांवाची सभा असते. जिल्हा-बोर्डांत कांहीं सभासद सरकारने नेमलेले असतात, व काही लोकनियुक्त असतात. लोकनियुक्त सभासद तालुका-लोकलबोर्डे, म्युनिसिपालिट्या, व जहागिरदार ह्यांनी निवडलेले असतात. जिल्हाबोर्डाचा अध्यक्ष कलेक्टर असतो, व तालुका-लोकलबोर्डाचा अध्यक्ष मुलकी प्रांताधिकारी असतो. तालुका-लोकलबोर्डांत कांहीं सभासद सरकारने नेमलेले व काही लोकनियुक्त असतात. लोकनियुक्त सभासद हे म्युनिसिपालिट्या, जहागिरदार, व ह्या कामासाठी तालुक्याचे केलेल्या विभागांतील विवक्षित सरकार-सारा देणारे खातेदार ह्यांनी निवडलेले असतात. जमीनमहसुलावर दर रुपयास एक आणा कर आणि नाव, दस्तुरी, विषारी पदार्थ, खाणी, वाळू, कोंडवाडा वगैरेंचे खर्च वजा जाता उत्पन्न सरकारने लोकलबोर्डांच्या दिमतीला लावून दिले आहे. त्यांतून त्याने प्राथमिक शिक्षण, सडका, पूल, देवी काढणें, दवाखाने, तळी, विहिरी, पाणीपुरवठा, धर्मशाळा, रहदारी बंगले, बाजार, झाडे, घाणपाण्याचा निकाल ह्यांबद्दल खर्च करावयाचा असतो. तालुक्याच्या ठाण्यांत, किंवा त्याच्या तोडीच्या एखाद्या भरण्याच्या गांवी म्युनिसिपालिटी नसली तर तेथें मुंबईचा सन १८८९ चा अॅक्ट १ ( खेड्यांतील स्वच्छतेबद्दलचा कायदा ) अन्वयें सॅनिटरी कमेटी किंवा सॅनिटरी बोर्ड स्थापन करण्यांत येते. त्यामध्ये कलेक्टर किंवा प्रांताचे अधिकारी ह्यांनी नेमलेले तीन किंवा अधिक गांवकरी सभासद असतात, व त्यांपैकी एक पोलीस पाटील असतो. सॅनिटरी कमेटी लोक-वर्गणी गोळा करून तिची रक्कम तालुक्याच्या तिजोरीत भरते. लोक-वर्गणीत खर्च भागला नाही, तर कमेटींच्या विचारानें कलेक्टर गांवावर कर बसवितो. लोकलबोर्ड आणि सरकार यांजकडून कमेटीला निम्याहून जरा कमी मदत मिळते. खेरीज सदर कायद्याचे कलम ४२ प्रमाणे, ज्या गांवकी महार मांगांना