भार एका मुठीत असे. ती स्थिति पालटून अधिकारांची विभागणी झाली, आणि लष्करी, नगदी, मुलकी, मीठ, कस्टम, अबकारी, पैमाष, शेतकी, वळू घोडे, पोलीस, जंगल, आरोग्य, न्याय, नोंदणी, शिक्षण, सडका, इमारती, पाटबंधारे, टपाल, तारायंत्र इत्यादि खातीं अलग करून ती स्वतंत्र अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आली आहेत. खेड्यांचा संबंध जिल्ह्यापलीकडे प्रायः जात नाही; आणि सर्व इलाख्या प्रांतांतले सुमारे २५० जिल्हे हेच हिंदुस्थानांतील ब्रिटिश अंमलाचे मध्यबिंदु होत. म्हणून आपण जिल्ह्यापर्यंतची राजव्यवस्था संक्षेपाने पाहूं.
जिल्ह्यांत कलेक्टर हा अधिकारी सरकारचा प्रतिनिधि असतो. नगदी, वसुली, शेती, पैमाष, पतपेढ्या, पोलीस, जंगल, अबकारी, मीठ, नोंदणी, कारखाने तपासणे इत्यादि खाती जरी त्याजकडे मुख्यत्वे असतात तरी अमुक खात्याच्या कामांत कलेक्टरचा हात, निदान बोट नाही, असे एकही खाते नाही. कलेक्टरला डिस्ट्रिक्ट मॅॅजिस्ट्रेट व डिस्ट्रिक्ट रजिष्ट्रार असे हुद्दे आहेत; आणि जिल्ह्यांतील फौजदारी व दस्तऐवज नोंदणी ह्या कामावर त्याची हुकमत चालते. फार मोठ्या गुन्ह्यांशिवाय सर्व गुन्ह्यांचा इनसाफ करण्याचा अधिकार कलेक्टरला असतो. जिल्ह्याला लागून संस्थान असले, तर त्याचा पोलिटिकल एजंट कलेक्टरच असतो. जिल्ह्यांतील पोलीसचा कारभार डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोलिस, व जंगल फार असलें तर जंगल खात्याचा कारभार डिव्हिजनल फॉरेस्ट ऑफिसर कलेक्टरच्या देखरेखीखाली पहातात; आणि मीठ, अफू, अबकारी, एक्साईज खात्याचे असिस्टंट कलेक्टर व इन्स्पेक्टर्सवर त्याचीच हुकमत असते. देणे घेणे, वांटण्या, गहाण, विक्री, करारमदार, हक्क व हितसंबंध वगैरे दिवाणी स्वरूपाचे दावे, आणि मोठाले फौजदारी गुन्हे ह्यांचा इनसाफ डिस्ट्रिक्ट जज्ज करतो. सडका, सरकारी इमारती, पाटबंधारे, ह्या कामांवर एक्झिक्युटिव्ह एंजिनीयर असतो. पाटबंधाऱ्यांची कामे मोठाली असल्यास त्यांवर स्वतंत्र इरिगेशन एक्झिक्युटिव्ह एंजिनीयर असतो, आणि त्याकडे शेतीला पाटाचे पाणी सोडण्याचे काम असते. शाळा-
