पान:गांव-गाडा.pdf/76

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे
गांव-मुकादमानी.      ५७

दुमाले गांव व जमिनी वगैरेंचा आकार वजा घालून निव्वळ ऐन जमा आकारीत. याशिवाय बलुतें, मोहतर्फा, राबता, व जकात, वगैरे जमासुद्धां एकंदर आकार जमा धरून त्यांतून महालाचा मुशाहिरा, मामलेदार, दरकदार, कारकून, शिबंदी ह्यांचा खर्च, देवस्थान, धर्मादाय, खैरात, व रोजींदार वगैरे सरकार-मंजूर खर्च वजा करून बाकी राहिलेल्या बेरजेपैकी निवळ रसद सरकारास किती यावी व व्याज, हुंडणावळ, बट्टा वगैरे किती मुजरा द्यावयाचा याचा तपशील असे. मामलेदार ह्या आजमासाच्या धोरणानें वसूल व खर्च करीत. बरसात लागली म्हणजे मामलेदार पाटलांला बोलावून घेत, व त्यांजकडून पड-लागणीचा तपशील व वसुलाचा इकरार करून घेत. ठाण्यांतून गांवीं परत आल्यावर पाटील रयतेला लागण करण्यास उभारी देई, पड जमीन वहितीस लावी, नडलेल्या कुळांस मामलेदाराकडून तगाई व सावकारांकडून कर्ज मिळवून देई, व जुनें देणें तहकूब ठेवण्यासाठी मधस्थी करी. पिके आकाराला आली म्हणजे मामलेदार पाहणीला निघत आणि गांवगन्ना लोकांच्या तक्रारी-अर्ज यांचा इनसाफ करीत. ते शेकदारांच्या मदतीने गांवचे दप्तर तपासीत. त्यांत लिहिलेला कमाल आकार, वसुली आकार, कमजास्त लावणी, आणि पाटील-कुळकर्णी, देशमुख-देशपांड्ये, व यच्चयावत् वतनदार ह्यांचे सूट-तहकुबीबद्दलचे म्हणणे, ह्या सर्वांचा विचार करून ते जमाबंदीचा ठराव करीत. पाटलानें तो मान्य केला की त्याला कबुला-कितबा देत. कोणी किती पट्टी द्यावयाची ह्याबद्दलचा पाटलाचा व रयतेचा ठराव यापूर्वीच झालेला असे. तो मामलेदारांनी कबूल न केला तर पाटील पुन्हां रयतेचा विचार घेऊन तो मामलेदारांना कळवी. इतकेंही करून दोघांचा मेळ न बसला तर मामलेदार ‘बटाई' ठरवी, म्हणजे अर्धे उत्पन्न कुळाने ठेवावें व अर्धे सरकाराला द्यावे असा ठराव करी. कोठे क्षेत्रावर तर कोठे नांगरांच्या संख्येवर महसूल ठरवीत. पूर्वीची जमाबंदी म्हणजे एके बाजूला सरकारतर्फे मामलेदार व दुसऱ्या बाजूला रयततर्फे पाटील, मिरासदार, कारूनारू,