मिळून वसुली रकमेच्या शेकडा १० ते २० पर्यंत समस्त 'देहखर्च' किंवा गावकीचा खर्च होत असे. तो सगळा सरकार क्वचित् मंजूर करी. ह्यामुळे आपसांत फाळा करून गांवकरी ‘गैरसनदी' ( नामंजूर ) खर्च भागवीत असत. गांवचे हिशेब सरकारांत पटविण्यासाठी तेथील हिशेबनिसाला लांच द्यावा लागे; त्याला 'दरबार खर्च, कारकुनी' किंवा 'अंतस्थ' म्हणत. त्याचीही भरपाई गांवाला करावी लागे. पहिल्या पहिल्यानें हा खर्च गुप्त असे. पुढे तो राजरोष हिशेबी कागदांत फडकू लागला. ह्यांखेरीज गावकुसाची दुरुस्ती, गांवच्या बंदोबस्तासाठी शिबंदी (शिवार-रक्षक) ठेवणे, गोसाव्याची पलटण, गोखल्यासारख्या सरदारांचे लष्कर, खंडणी वगैरे गांवकीच्या व सरकारच्या खर्चाच्या अनेक बाबी प्रसंगोपात्त गांवावर येऊन पडत. त्यासाठी गांव कर्ज काढी, आणि पट्टी करून किंवा सावकाराला गांवनिसबत इनाम ( सावकाराचे रुपये फडशा होईपर्यंत भोगवटा ) देऊन तें चुकतें करी. वरील बाबींपैकी बऱ्याच सरकारी खजिन्यांत जात. त्या काळीच्या साऱ्यांतून म्हणजे ऐन जमेंतून भागत नसत, म्हणून काळी-पांढरीवर 'एक साल पट्टी' अगर 'ज्यास्त पट्टी' आकारीत. ज्यास्त पट्टी सालोसाल आकारावी लागली म्हणजे ती फिरत्या करांतून निघून कायमचें देणे होऊन बसे, व तिला 'सवाई-जमा' म्हणत. मिरासदार काळीशी कायमचे जखड्यामळे जास्ती पट्टीचा चट्टा उपऱ्यांपेक्षां मिरासदारांना जास्त बसे. एकंदरीत असा अंदाज आहे की, जेंव्हा दंगाधोपा अगर स्वारी वगैरेंचा खर्च नसे तेव्हां जमिनीच्या उत्पन्नाचे तीन भाग पडत: एक भाग सरकाराला पावे, एक बैल-बियाणे व हक्कदार यांमध्ये मुरे, व एक हिस्सा मिरासदारांना राही.
स्वराज्यांत हिशेबी साल फसली असे, व त्याला आरंभ मृग नक्षत्र निघाल्या दिवसापासून होतो. दरसाल वर्षारंभी हुजुरांतून मामलेदारांना खालसा महालाबद्दल “आजमास" अथवा "नेमणूक बेहेडा" देत. ह्या कागदांत एकंदर महालाचा कमाल आकार दाखल करून त्यातून
