पान:गांव-गाडा.pdf/31

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे
१२      गांव-गाडा.


कारास हक्क नव्हता. मिरास जमीनीबद्दल जर खुद्द सरकारला इतका हात आंखडून धरावा लागे, तर कर्ज उगवण्यासाठी सावकाराला ती विक्रीस काढतां येत नसे, हे सांगणे नलगे. मिरासदारांप्रमाणे उपऱ्यांचा जमिनीवर निरंतरचा असा काहीएक हक्क नसे. ते सरकारांतून सालोसाल कौलानें अगर मुदतीच्या पट्ट्याने परवडेल ती पड जमीन वाहण्यास घेत असत, आणि पेरल्या जमिनीपुरती पट्टी देत. जमिनीवर त्यांचा हक्क इतकाच की, त्यांना कौलाच्या मुदतीत तिची लागण करतां येई. कौलाची मुदत संपतांच सरकारला उपरी जमीन वाटेल त्याला लावतां येत असे, आणि तिजवरील पट्टी पण वाढवितां येत असे. इंग्रजी राज्यांत मिरासी व उपरी हा भेद उडाला. आतां कुणबी वगैरे अद्याप एकमेकांना मिरासदार किंवा उपरी म्हणतात, त्याचा अर्थ इतकाच की, गांवांत फार दिवस राहिलेला तो मिरासदार, नवीन वस्तीला आला तो उपरी, बाकी दोघाचा जमिनीवरील हक्क सारखेच. इंग्रज सरकारने रयतवारी पद्धत सुरू केली; आणि सरकार व रयत ह्यांचे जमीन धारण करण्यासंबंधाने हक्क व कर्तव्य ही मुंबईच्या जमीनमहसुलाच्या कायद्याने ( इ. सन १८७९ चा ५ वा आक्ट) ठरवून टाकली. ह्या पद्धतीने प्रत्येक कुणबी थेट सरकाराकडून जमीन धारण करतो, व सरकारचा खातेदार होतो; आणि कमकसर उत्पन्नाचा सहावा हिस्सा सारा, नगदीच्या रूपाने भरतो. खातेदार आणि सरकार ह्यांच्या दरम्यान कोणीही मध्यस्थ नाही. खातेदाराने दर तीस वर्षांनी अगर कमी मुदतीने आकारण्यांत येईल तो सारा द्यावा, आणि खुशाल वंशपरंपरेनें जमीन जातीने कसून किंवा बटई, ठोक्याने (मक्त्याने) लावून तिचा उपभोग घ्यावा. सरकारसाऱ्यासाठी जमीन खालसा होते, व सावकारी कर्जासाठी ती विकली जाते. रयतेला जमीन गहाण, खरेदी देण्याची पूर्ण मुभा आहे. परंतु ह्या हक्काने पुष्कळ कुणबी कर्जबाजारी झाले, व काळी कुणब्यांकडून निघून अडाण्याकडे जाऊ लागली, हे पाहून सन

------

१ सध्या सुमारे पांच हिस्से लावणी ( जमीन ) कुणब्यांकडे व एक हिस्सा अडाण्यांकडे आहे.