पान:गांव-गाडा.pdf/213

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे
१९२      गांव-गाडा.

त्यांचा कमीत कमी दुपटीचा तरी फायदा खात्रीने आहे, आणि त्यांनी तो अवश्य करून घ्यावा.

 तगाईपेक्षा शेतकऱ्यांंना सर्वतोपरी उपकारक अशी सरकारी योजना म्हटली म्हणजे ठिकठिकाणी स्थापन होत असलेल्या परस्परसाह्यकारक मंडळ्या किंवा पतपेढ्या होत. ह्यांसंबंधाने हिंदुस्थान सरकारने सन १९१२ चा कायदा अंक २ पास केला आहे. शेतकरी, कारागीर थोड्या उत्पन्नाचे लोक ह्यांच्यामध्ये काटकसर व स्वावलंबन वाढावें हा ह्या कायद्याचा उद्देश आहे, आणि त्याप्रमाणे सहकारी मंडळ्या चालवून उपरिनिर्दिष्ट लोकांनी तो सफल केल्यास त्यांत त्यांचे निरंतरचे कल्याण आहे. खेड्याच्या दुकानदारीकडे वर वर पहाणाराला सुद्धां हे कळून येईल की, शेतकऱ्याचा सर्व प्रपंच उधारीने चालला आहे, आणि त्याला हरहमेष किरकोळ कर्ज काढावे लागते. ही उधारी आणि हे कर्ज रासमाथ्याला चुकतें करण्याची तो बोली करतो, ह्मणजे त्याला थोड्या मुदतीपर्यंत थोडे थोडे कर्ज लागत असते. अहमदनगर जिल्ह्यांत साधारण तपासाअंती असे समजते की, बरे म्हणविणाऱ्या कुणब्यांंमध्ये शेकडा २५ जणांना बियाण्यासाठी, १० ना जनावरांसाठी, १७|१८ ना शेतसाऱ्यासाठी व शेतीच्या आउतासाठी, आणि १०।१२ ना कपडालत्ता,धान्य वगैरेसाठीं सालोसाल कर्ज काढावे लागते. अलीकडे मजुरीचा दर फार वाढल्याने खुरपणी-कापणीच्या वेळी बऱ्याच शेतकऱ्यांना पैसा उचलावा लागतो. ह्या व अशा प्रकारच्या नडींसाठी लागणारे थोड्या मदतीचें किरकोळ कर्ज हलक्या व्याजाने मिळाले आणि त्यांना रोखीनें माल घेतां आला, तर सावकारांना द्यावे लागणारें जडीप व्याज वांचून त्यांचा पुष्कळ फायदा होईल, आणि ते ऋणमुक्ततेचा मार्ग चालूं लागतील. हाच नियम साळी, कोष्टी, चांभार, ढोर वगैरे कारागीर, कारखान्यांतले मजूर, भंग्यांसारखे धंदेवाले ह्यांना लागू पडतो. रोकड जवळ असणारे शेतकरी, कारागीर व मजूर फार थोडे ही गोष्ट खरी, पण सुदैवाने ती ज्यांच्याजवळ असेल त्यांनी पतपेढी स्थापून,