स्वतःच्या गैरसावधपणाने कुणबी कफल्लक झाला असें सरकारच्या नजरेस येऊन हिंदुस्थान सरकारने त्याला सांवरण्याकरितां दक्षिणेतील शेतकऱ्यांस ऋणमुक्त करण्याचा कायदा सन १८७९ सालीं पास केला; आणि सरकारांतून त्याला कर्जाऊ रकमा देण्यासाठी सन १८८३ सालचा १९ व १८८४ चा १२ असे आणखी दोन कायदे पास केले. शेतकरी कायद्यामुळे सावकाराच्या घेण्याचा हिशोब पाहून त्यावर योग्य व्याज आकारून त्याचे फेडीबद्दल कोर्टाला हप्तेबंदी करितां येते. तसेंच, खरेदीचा व्यवहार गहाणाचा आहे की काय हे पहातां येतें. सावकारांनी कुळाला हिशेब, पावत्या दिल्या पाहिजेत असें सदर कायद्याने फर्माविले आहे. वर सांगितलेला शेतकी कायदा रद्द करून सरकार दुसरा कायदा करीत आहे. त्यांत विशेष हा आहे की, शेतकऱ्यांशी घेणे देणे करणारांनी जमाखर्च ठेवून त्याची नक्कल कुळांना दिली पाहिजे. पंप, विहिरी वगैरे पाण्याची कामें, नापेर अगर दलदलीची जमीन वहितीत आणणे, संरक्षक कामें, इत्यादीसाठी जमीन तारण घेऊन लांब मुदतीचें भारी कर्ज सन १८८३ सालच्या जमीन सुधारण्याच्या कायद्याप्रमाणे मिळते; आणि ह्या कर्जानें केलेल्या सुधारणेनें जर जमिनीची किंमत वाढली, तर तिजवर सरकार जास्त आकार बसवीत नाही. सन १८८४ सालच्या कायद्याला शेतकऱ्यांना कर्ज देण्याचा कायदा म्हणतात. त्याच्या आधाराने बैल, बी, चारा, खावटी वगैरेसाठी थोड्या मुदतीचे हलकें कर्ज सरकार शेतकऱ्यांना जमिनी अगर जामिनाचे तारण घेऊन देते. या कर्जावर पूर्वी दरसाल दरशेकडा ५ टक्के व्याज पडे. अलीकडे व्याजाचा दर शेकडा ६। टक्के झाला आहे. कित्येक गांवांला पोळासाठी सरकारने तगाई दिली आहे. सरकार शेती सुधारण्यासाठी याप्रमाणे जें कर्ज देते त्याला तगाई, तकावी, किंवा तकवाई असे म्हणतात. राजांनी शेतकऱ्यांना मदत म्हणून कर्ज देण्याचा प्रघात हिंदुस्थानांत प्राचीन काळापासून आहे, ह्या कर्जाला ते तगाई म्हणत. इंग्रज सरकारनें तोच प्रघात आणि
