पान:खुल्या व्यवस्थेकडे खुल्या मनाने (Khulya Vyavasthekade Khulya Manane).pdf/38

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे

 आंतरराष्टीय क्षेत्रातील प्रत्येक संस्थेत आणि प्रत्येक क्षेत्रात आपल्या देशाचे प्रतिनिधी मोठ्या जोरजोराने भाग घेतात. फक्त, पेटंटसंबंधी जागतिक बुद्धिसंपदा हक्क संघटना WIPO (World Intellectual Property Right Organisation) या संघटनेशी मात्र भारताने काडीमात्रही संबंध ठेवलेला नाही. या संघटनेने तयार केलेल्या पॅरिस करारनाम्यातील अटी तशा काही जाचक नाहीत. प्रत्येक देशाने स्वदेशी शास्त्रज्ञांइतकेच विदेशी शास्त्रज्ञांनाही संरक्षण आणि हक्क दिले पाहिजेत एवढे थोडक्यात पॅरिस करारनाम्याचे सूत्र आहे. पण, आजपावेतो भारताने या करारनाम्यावर सही केलेली नाही, एवढी भारतातील परभृत शास्त्रज्ञ आणि उद्योजक यांची शामत आहे.
नेहरूंच्या आशीर्वादाने
  स्वातंत्र्यानंतरची नेहरूप्रणीत अर्थव्यवस्था म्हणजे या परभृतांचा सुवर्णकाळ. इंग्रजांच्या आमदानीत तंत्र आणि यंत्र यांच्या आयातीसाठी खाजगी प्रयत्न करावे लागत, नेहरूव्यवस्थेने या आयातीसाठी, निवडक मंडळींची का होईना, राजरोस सोय लावून दिली. लायसन्स-परमिट व्यवस्थेत परदेशी संशोधनाचा आणि तंत्रज्ञानाचा फायदा घेऊन देशात जवळजवळ मक्तेदारीची सत्ता उपभोगणारे लबाडलुच्चे उद्योजक म्हणून मिरवू लागले.
 नेहरूव्यवस्थेत नागरी उच्चभ्रूचा वर्ग संख्येने आणि सामर्थ्याने वाढत गेला आणि त्यामुळे त्यांच्या अपेक्षाही वाढत गेल्या. पूर्वी पंचवीसपन्नास वर्षांच्या जुन्या तंत्रज्ञानाने भारतीय कारखानदार खूश होत. नेहरूव्यवस्थेतील भद्र लोकांना हे अपुरे वाटते. परदेशातील अत्याधुनिक, अद्ययावत तंत्रज्ञान आपल्याला उपलब्ध झाले पाहिजे, एवढेच नव्हे तर, असे तंत्रज्ञान वापरावयास मिळणे हा आपला हक्कच आहे अशी त्यांची धारणा आणि भाषा आहे!
आयत्या बिळात -

 या मंडळींची कार्यपद्धती समजून घेण्यासाठी शेतीच्याच क्षेत्रातील एक उदाहरण पुरेसे होईल. विदेशात कीटकनाशके, बुरशीनाशके, तणनाशके यांवर प्रचंड आणि खर्चिक संशोधन सातत्याने चालू असते. या संशोधनाचे फळ म्हणून एखादे उत्पादन निघते. तिकडच्या बाजारात ते आले की काही दिवसांतच किंवा काही तासातच ते भारतात येऊन पोहोचावे अशी व्यवस्था असते. भारतातील कोणत्याही प्रयोगशाळेकडून या उत्पादनाच्या नमुन्याच्या

खुल्या व्यवस्थेकडे खुल्या मनाने
३७