मुलांनातवांकडून उसना घेतला आहे याची पूर्ण जाणीव ठेवून त्याचा विनाश होऊ न देणे हा एक भाग.
तयार झालेल्या मालाच्या साठवणुकीची, प्रक्रियेची आणि विक्रीची अशी व्यवस्था करणे की ज्यामुळे शेतीत अधिकाधिक भांडवलनिर्मिती होऊ शकेल हा दुसरा भाग.
या दोनही भागांपेक्षा एक तिसरा भाग फार महत्त्वाचा आहे. उत्पादन तर नेहरू-राज्यातही वाढले. भले, निसर्गाचा विनाश करून का होईना, देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला. नेहरूकाळात साखरेचे कारखाने निघाले, सूतगिरण्या निघाल्या, इतर प्रक्रियेचे कारखानेही निघाले. पतपुरवठ्याची व्यवस्थाही झाली. पण, या सर्वांचा परिणाम समग्र शेतीसमाजाची उन्नती होण्यात झाला नाही, तर शेतीसमाजातला एक वरचा थर यामुळे संपन्न बनला, सामर्थ्यशाली बनला आणि सत्तेमध्ये सहभागीही झाला. बळिराज्याच्या दिशेची वाटचाल ही उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक, प्रक्रिया आणि विक्री अशा तऱ्हेने करेल की त्याच्या लाभातून कोणताही समाज वगळला जाणार नाही.
सर्वांनाच हा लाभ मिळेल अशी अपेक्षा ठेवणे चुकीचे आहे. किंबहुना, सर्वांपर्यंत लाभ पोहोचविण्याची कल्याणकारी कल्पना मूलभूत कार्यक्षमतेला हानीकारक ठरण्याचा धोका आहे. कोणी आळशी, अजागळ स्वत:लाही लाभ झाला पाहिजे म्हणू लागला तर कार्यक्षम अर्थव्यवस्थेत अशा मागणीला थारा देता येणार नाही. करूणेपोटी, दयेपोटी, दानधर्म म्हणून त्याच्या उदरनिर्वाहाची सोय समाज करेल पण तो व्यवहार धर्मव्यवस्थेचा, अर्थव्यवस्थेचा नाही.
पण कोणीएक माणूस केवळ अमक्या जातीचा आहे, अमूक एका वर्गाचा आहे, स्त्री आहे, पुरुष आहे, शेतकरी आहे, मजूर आहे म्हणून आर्थिक विकासाच्या लाभापासून वंचित राहाता कामा नये.
प्रक्रियाउद्योगही लोकोपयोगी झाले नाहीत
साखर कारखान्यांच्या परिसरात काय दिसते? उसाचे उत्पादन वाढावे म्हणून कारखाने पाणीयोजना राबवतात आणि उत्पादनासाठी सुधारित जाती इत्यादींना उत्तेजन देतात. उसाच्या पिकासाठी पीककर्ज सुलभतेने मिळते. या एवढ्या गोष्टींचाच फायदा काय तो सर्वसामान्य ऊसशेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतो.
