पान:कोयत्याच्या मुठीत (Koytyachya Muthit).pdf/95

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे


 या माणसांसाठी शाळा आहेत; पण शिक्षण नाही. दवाखाने आहेत; पण आरोग्य नाही. यांचं कोणतंही संघटन उभं राहू दिलं जात नाही. आहेत त्या फक्त राजकीय आणि जातीय संघटना. संघटनाला अध्यात्माची जोड आहे; पण गाडगेबाबांसारखी व्यवहाराची जोड नाही. त्यामुळे या लोकांचे प्रतिसादसुद्धा कल्पनातीत असतात. वाईटात वाईट परिस्थितीत जगायला ही माणसं सरावलीत; त्यामुळे यांना कशाचं भयच वाटत नाही. साप चावून मुलं मेली तर कुणाला फारसे काही वाटत नाही. एकाच गावात दोन वर्षांच्या काळात २१ सुना जळून मेल्या; पण त्याची शहानिशा करण्याची गरज कुणाला वाटली नाही. पोलिस ठाण्यांच्या नोंदींवरून गुन्ह्यांचा अंदाज येऊ शकत नाही; कारण बहुतांश गुन्ह्यांची नोंदच होत नाही. वर्षातला आठ महिन्यांपेक्षा अधिक काळ गावाबाहेर राहणारी ही माणसं; पण लवाद नेमूनसुद्धा यांना किमान वेतन कायद्यानुसार मोबदला मिळू शकत नाही. स्त्री- भ्रूणहत्या आणि नंतर बालविवाहाच्या संदर्भानं काम करायला सुरुवात केली; पण हा अल्पावधीतला प्रवास मला ऊसतोड कामगारांच्या मानवी हक्कांबाबतच्या प्रश्नांपर्यंत घेऊन गेला. कारखाने यांची जबाबदारी घेत नाहीत. सरकार ती उचलत नाही; हस्तक्षेप करत नाही. ठेकेदारालाही कशाशी सोयरसुतक नाही. मग यांच्या मागे आहे तरी कोण?

 मग लक्षात आलं, ज्या जिल्ह्यांचं अर्थकारण, राजकारण उसावर आणि साखरेवर अवलंबून आहे, त्या जिल्ह्यांनी वर्षातला सर्वाधिक काळ त्यांच्या परिसरात व्यतीत करणाऱ्या या माणसांना वेठबिगारासारखं वागवणं अमानवी आहे. एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात लाखोंनी माणसं दरवर्षी स्थलांतर करत असतील, तर त्या दोन जिल्ह्यांच्या प्रशासनात ताळमेळ साधून यांच्या बाबतीत काहीतरी घडवावंच लागेल. या आठ लाख लोकांपैकी तीन लाख महिला आहेत. त्यांची परिस्थिती अत्यंत दयनीय आहे. या मजुरांची साधी नोंदही सरकारदफ्तरी होऊ नये! या विचारांनी आम्ही साताऱ्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांंना भेटलो. त्यांनी जिल्ह्यातल्या ११ साखर कारखान्यांच्या प्रतिनिधींची बैठक बोलावली. बैठकीत ठरल्यानुसार, आता आपल्याकडे किती मजूर आहेत, याची नोंद प्रत्येक ठेकेदाराला कारखान्याकडे करावीच लागेल. ही नोंद घरकामगार महिलांसारखी ‘असंघटित कामगार' म्हणून होईल. या मजुरांना पिण्याचे शुद्ध पाणी, महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहं आणि मजुरांच्या वस्तीवर दिवाबत्तीची व्यवस्था या किमान सुविधा पुरवाव्याच लागतील. चला, पहिला टप्पा तरी पार पडला! अजून खूप काही मिळवायचंय. पण क्रांतिकारकांच्या सातारा जिल्ह्यातूनच या बदलांना सुरुवात होतेय, हे आनंददायी आहे.

९१