प्रत्येक ठिकाणी मुलींना व्यवसाय शिक्षण केंद्राची सोय होऊ शकते. आमचे प्रयत्न आता याच दिशेनं राहणार आहेत. एमएससीआयटी, एमकेसीएल या संगणक प्रशिक्षण वर्गासाठी मुलींना मोफत प्रवेश मिळाला नाही. पण संघर्ष सुरूच आहे. आज यातल्या ३५ मुलींनी नर्सिंग, ९० मुलींनी ड्रायव्हिंग, ९० मुलींनी संगणक, तर ९० मुलींनी ब्यूटी पार्लरचं प्रशिक्षण घेतलंय. अनेक कोर्सेससाठी प्रशिक्षक साताऱ्याहून शिरूरला पाठवावे लागले. ४६९ मुली व्यवसाय प्रशिक्षणासाठी तयार झाल्यात. त्या स्वतःच्या पायावर उभ्या राहणारच.
एकेक प्रश्न मार्गी लागत असल्यामुळे आता बऱ्याच वाटा मोकळ्या होतायत. तरी काम भरपूर आहे. कधी संपेल की नाही, असा प्रश्न पडावा इतकं! मुली खिजगणतीतच नसल्यामुळे त्यांच्या व्यथा-वेदना लपूनच राहिल्यात. आश्रमशाळांचा विषय असाच. अनेक ठिकाणी मुलींसोबत राहायला महिला वॉर्डनच नाही. त्यामुळे अत्याचार करू पाहणाऱ्याला मोकळे रान. हा विषय चर्चेतसुद्धा नव्हता, तो आम्ही चव्हाट्यावर आणला. कितीतरी प्रश्न! आपण कुठे-कुठे पुरणार, असं मनात येतं; पण काम थांबवता येत नाही. बालविवाह रोखण्यासाठी कायदा आहे. ते रोखण्यासाठी कायमस्वरूपी यंत्रणा निर्माण झाली पाहिजे. शासकीय आदेश असं सांगतो की, जिल्हा पातळीवर या विषयाची समिती असली पाहिजे. लहान मुलामुलींच्या सर्व प्रकारच्या तक्रारींचे निराकरण होण्यासाठी व्हिलेज चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिटी सक्षम करणं अपेक्षित आहे. २०१३ मध्येच अशा समित्या स्थापन झाल्या असल्या, तरी बहुतांश केवळ कागदावरच दिसतायत. समितीच्या सदस्यांनाही याबद्दल माहिती नसते. हा मुद्दा ग्रामसभांमधून आम्ही रेकॉर्डवर आणला. बालकांच्या हक्कांचे रक्षण करणाऱ्या या समित्या म्हणजे घटनात्मक संस्था आहे. तिला कायदेशीर अस्तित्व आहे. मुलांवर अन्याय होत असेल, तर गुन्हा दाखल करणं हे समित्यांचं काम आहे. तसं केलं नाही तर समितीच्या सदस्यांवर वैयक्तिक कारवाई होऊ शकते, हेही अनेकांना ठाऊकच नाही. अशा वातावरणात काम करताना यंत्रणेपेक्षा ज्यांच्यासाठी काम करायचं, ती माणसंच महत्त्वाची वाटतात. त्यांना हळूहळू आपले हेतू समजतात आणि ती आपलीशी होऊन जातात. १५ ऑगस्ट २०१७ रोजी मुलांनी काढलेली शिरूर-कासार ते बीड मोटारसायकल रॅली हे त्याचं उत्तम उदाहरण. १७० मुलं या उपक्रमात सहभागी झाली होती. 'माझा बालविवाहाला विरोध आहे,' हे वाक्य
