कुणाचा पर्दाफाश वगैरे करण्याचा आमचा हेतू नव्हता. आजही नाही. पण व्यवस्था बदललीच पाहिजे. ऊसतोडीला येणाऱ्या मजुरांची आणि ठेकेदारांचीही अधिकृत नोंदणी व्हायला पाहिजे, ही आमची मागणी. पुढे शिरूरला झालेल्या जनसुनावणीतसुद्धा आम्ही हा मुद्दा उपस्थित केला. वस्तीशाळांच्या कारभारावर देखरेख हवी, असं सांगितलं. भागातली मुलं मोठ्या संख्येनं कापूस वेचायला, ऊसतोडीला जातात. परीक्षेत कॉपी करून पास होतात. त्यांना कॉपी करू दिली जाते. त्यामुळे शिक्षणाचा स्तर उंचावण्याची शाळांना गरजच भासत नाही. वस्तीशाळांचीही आश्रमशाळांसारखीच दुकानदारी झाली आहे. वस्तीशाळांची कल्पना आदर्शच आहे, हे निर्विवाद. आपल्याकडच्या संकल्पना आदर्शच असतात. संवेदनशील माणसांनीच त्या तयार केलेल्या असतात. पण अंमलबजावणीच्या पातळीवर त्यांचं वाटोळं होतं. ऊसतोड मजुरांचा, त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा कुणी विचार केलाच नाही, असं नाही. पण हक्क मागण्याइतका आत्मविश्वास स्थानिकांमध्ये नाही आणि व्यवस्था प्रचंड भ्रष्ट. इतकी की संपूर्ण योजनाच खाऊन टाकते. सत्तरातील वीस मुलं अनुपस्थित असतील, तर समजून घेता येतं. पण सत्तरातली पन्नास मुलं गैरहजर आणि बिलं मात्र सगळ्यांची काढायची हा भ्रष्टाचाराचा कळस झाला. स्थानिक पुढारी, शिक्षक यांनाही आपल्या गावातली पोरं, त्यांचे शिक्षण, त्यांच्या कुटुंबाचे दारिद्र्य याविषयी इतकी टोकाची अनास्था आणि असंवेदनशीलता असणं माझ्या कल्पनेबाहेरचं होतं. एकवेळ भ्रष्टाचार समजून घेता येईल, पण अनास्था संपूर्ण पिढी बरबाद करते. पुढे जेव्हा आम्ही शिरूरला मुलींचा मेळावा घेतला, तेव्हा जिल्हाधिकाऱ्यांंनी मंचावरून जाहीर केलं होतं की, माझ्या जिल्ह्यात शाळाबाह्य मुलं नाहीत. आम्ही त्याच वेळी शाळाबाह्य मुलींना हात वर करायला सांगितले. इतक्या मोठ्या संख्येनं हात वर झाल्याचं बघून जिल्हाधिकाऱ्यांंवर खजिल होण्याची नामुष्की आली होती. कुंपण शेत खातं हे गृहित धरलं तरी खाण्याचं प्रमाण किती असावं आणि असंच किती वर्षं खाणार, हे प्रश्न अस्वस्थ करणारे, चीड आणणारे आहेत.
देश म्हणजे केवळ भूगोल नव्हे. देश म्हणजे इथली माणसं. स्त्री तर पिढी निर्माण करते. तिलाच तिच्या अस्तित्वासाठी, पोषणासाठी, मानवी हक्कांसाठी झगडावं लागत असेल, तर पिढी कशी घडणार? असं घडत राहिलं तर देश एकतरी कार्यक्रम यशस्वी करू शकेल का? मग लक्षात आलं, केवळ बालविवाह रोखणं पुरेसं नाही. मुलींना कौशल्यपूर्ण शिक्षण मिळणं गरजेचं आहे. त्यांच्या आरोग्यावर लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे. सुरुवातीला आम्ही बालविवाह रोखण्यावर लक्ष केंद्रित केलं होतं. त्यामुळे आता मुलींना एसटी मिळावी, शाळेत टॉयलेट मिळावं, गावाला रस्ता
