पान:कोयत्याच्या मुठीत (Koytyachya Muthit).pdf/75

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे



 सरकारी योजनेतून मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहं बांधली गेलीत. पण या मुली मुख्यत्वे विमुक्त-भटक्या समाजातल्या. त्यांना या वसतिगृहांत प्रवेश नाही. दुसरीकडे, मागासवर्गीयांच्या वसतिगृहातल्या १२० पैकी सुमारे ६० जागा रिक्त. खरं तर एखाद्या विभागात ज्या समाजाचे प्राबल्य असेल, त्या समाजातल्या मुला-मुलींना होस्टेल मिळायला हवं. आपल्याकडे यंत्रणेत एवढीही लवचिकता नाही. मग हा प्रश्न समाजकल्याण मंत्री रामदास आठवले यांच्याकडे मांडला. त्यांनी पत्र दिलं. राज्याचे मंत्री राजकुमार बडोले यांच्याकडेही पाठपुरावा केला. पण आपलं प्रशासन इतकं असंवेदनशील की, अजूनही हा प्रश्न लालफितीत अडकलेला आहे. ही असंवेदनशीलता एक संपूर्ण पिढी बरबाद करू शकते, हे लक्षात घ्यायला हवं. राजकारणीच शिक्षणसम्राट होतात आणि शिक्षकवर्ग त्यांच्यासाठीच राबतो. विद्यार्थी वाऱ्यावरच! शिक्षणासारखीच असंवेदनशीलता आरोग्याच्या क्षेत्रातही पाहायला मिळाली. स्थलांतराचं प्रमाण अधिक असल्यामुळे आक्रमक कुत्री पाळण्याकडे लोकांचा कल या भागात आहे. परिणामी श्वानदंशाच्या घटनाही अधिक. पण, आरोग्य केंद्रांमध्ये श्वानदंशाची लसच उपलब्ध नसते. मानवी पिढीशी केलेला हा खेळ आर्थिक भ्रष्टाचारापेक्षा भयानक ठरतो.

 २०१० मध्ये नवीन शैक्षणिक धोरण जाहीर झालं. सर्वांसाठी शिक्षण हा या धोरणाचा अजेंडा होता. हे धोरण आल्यानंतर ऊसतोड मजुरांच्या मुलांसाठी असलेल्या साखरशाळा बंद करण्यात आल्या. ज्या भागातून ऊसतोडीसाठी लोक येतात तिथे वस्तीशाळांची सुरुवात झाली. मुली आजी-आजोबांसोबत आपल्या गावात, आपल्या घरी राहून शाळेत जाऊ लागल्या. मुलं शाळेच्या होस्टेलमध्ये राहू लागली. होस्टेलची ही व्यवस्था फार काळ टिकली नाही आणि मुलंही मुक्कामाला घरीच जाऊ लागली. मुलामुलींना वस्तीशाळेत सकाळी आणि संध्याकाळी जेवण मिळावं, यासाठी व्यवस्था निर्माण केलेली आहे. ही व्यवस्था केवळ ऊसतोडीच्या काळातच कार्यान्वित असते. गावातले किती लोक ऊसतोडीला गेलेत, किती मुलं पालकांसोबत गेलीत, किती गावात राहिली आहेत, याची माहिती घेण्याचे काम त्या-त्या शाळेतले शिक्षक करतात. मुलांना ऊसतोडीला मुळात जाऊच न देणं, गेलेल्या मुलांना परत आणणं, ती शाळाबाह्य होणार नाहीत याची काळजी घेणं ही शाळा व्यवस्थापन समिती आणि सरपंचाची जबाबदारी. दरम्यान, शिरूर कासार भागात मुलींची कमी झालेली संख्या आणि स्त्री-पुरुष भेदभाव, स्त्रियांवरील हिंसा या विषयावर लिखाण करण्यासाठी लाडली प्रकल्पानं महाराष्ट्र टाइम्सच्या प्रतिनिधी प्रगती बाणखेले यांना फेलोशिप दिली होती. संपूर्ण परिस्थितीचा धांडोळा घेऊन बाणखेले यांनी

७१