बऱ्याच वेळा आपल्याला जी समस्या दिसते, ते हिमनगाचे केवळ टोक असतं. खरी समस्या पाण्याखालीच असते आणि ती समजून घेण्यासाठी पाण्यात बुडी मारावी लागते. आमचंही असंच झालं. गर्भलिंग चाचणीच्या मुद्द्याकडून आम्ही बालविवाहाच्या समस्येपर्यंत पोहोचलो होतो; पण या समस्यांचे मूळ जाणून घेण्यासाठी आम्हाला सामाजिक आकृतिबंध समजून घेणं आवश्यक होतं. गरज माणसाकडून काही गोष्टी घडवून घेते आणि त्यातून समस्या उभ्या राहतात. शिरूर-कासार तालुक्यातल्या मुलींच्या समस्या अशाच होत्या. दरवर्षी हंगामी स्थलांतर करणाऱ्यांंच्या या मुली. आपल्या माघारी त्या असुरक्षित होतील, ही आईवडिलांना धास्ती. मग मुलीच नकोत किंवा झाल्याच तर त्या लवकरात लवकर ‘त्यांच्या घरी' जायला हव्यात, ही मानसिकता तयार झालेली. मग मुलींच्या जीवनातून शिक्षण आपोआपच वजा होतं. तरीही सर्टिफिकेट हवं असेल तर विनासायास मिळेल अशी व्यवस्था. शाळांचा बोजवारा उडालेला. इमारती बांधताना मुलींच्या सोयीसुविधा कोण पाहणार ? मुलींना गावापासून शाळेपर्यंत बस उपलब्ध असावी, असं एसटी महामंडळाला कसं वाटणार? मुली यंत्रणेलाही जड झालेल्या! एकूण परिस्थिती पाहता मुलींच्या निवासी शिक्षणाची सोय असणं हाच हुकमी मार्ग दिसला.
