तरी शिक्षण विभागाची भूमिका काय असेल, हेच स्पष्ट झालं नाही. शिक्षणाधिकाऱ्यांंच्या जबाबदारीबाबत स्पष्टता नाही. त्यामुळे सुरुवातीला जोशात सुरू झालेली ही मोहीम हळूहळू ढेपाळत गेली. बीड आणि सातारा हे जिल्हे वगळता इतर जिल्ह्यांमध्ये कायद्याचा वचक हळूहळू कमी झाला. याच दोन जिल्ह्यांत मुलामुलींचा दर संतुलित राहिला.
दरम्यान, व्हॉलेंटरी हेल्थ असोसिएशन ऑफ पंजाब या संस्थेनं सर्वोच्च न्यायालयात गर्भलिंग चिकित्सेसंदर्भात याचिका दाखल केली होती. तीत मी हस्तक्षेपाचा अर्ज दाखल केला. तो मंजूर झाल्यावर अनेकांनी हस्तक्षेपाचे अर्ज केले. माझ्या अर्जावर मी स्वतःच युक्तिवाद केला. मुलींची संख्या घटत असल्यामुळे पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या अंमलबजावणीची यंत्रणा सक्षम करावी, अशी मागणी याचिकेत होती. प्रत्येक राज्यातून वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल मागवावेत, सोनोग्राफी यंत्रे तयार करणाऱ्या कंपन्या सरकारच्या रडारवर असाव्यात, या तंत्रज्ञानाच्या वापरावर धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, किती लोकसंख्येमागे किती सोनोग्राफी यंत्रे असावीत याचं प्रमाण ठरवावं, शक्यतो ही यंत्रे सार्वजनिक क्षेत्रातच असावीत, त्यांच्या वापरावर न्यायपालिकेची देखरेख असावी, यासंदर्भात दाखल झालेले गुन्हे एक वर्षाच्या आत निकाली काढावेत, अशा मागण्या माझ्या अर्जात होत्या. या याचिकेवरील निकालानुसार आता उच्च न्यायालयाची समिती कायद्याच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवते.
बालविवाहांसंदर्भात आकलन वाढवणं सुरूच होतं आणि त्यासाठी जालन्यातला अनुभव अधिक उपयोगी ठरला. भोकरदन, अंबड आणि बदनापूर या तालुक्यांमध्ये सुमारे ७० टक्के बालविवाह होतात, अशी धक्कादायक माहिती मिळाली. तसंच औरंगाबाद जिल्ह्यातल्या खुल्ताबाद तालुक्यात बाळंतपणात मृत्यू पावणाऱ्या महिलांची संख्या सर्वाधिक असल्याचं समजलं. त्यालाही बालविवाहच कारणीभूत आहेत, हे लक्षात आलं. बालविवाह रोखण्यासाठी प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या जालना जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा पवार यांचा आम्ही सावित्रीबाई फुले संघर्ष पुरस्कार देऊन साताऱ्यात सत्कार केला. त्याचबरोबर मुस्लिम, बौद्ध, हिंदू अशा सर्वच धर्मातील जोडप्यांचे सामुदायिक विवाह एकाच मांडवात लावणारे शिर्डीचे कैलासबापू कोलते-पाटील यांचाही सन्मान केला.
