पान:कोयत्याच्या मुठीत (Koytyachya Muthit).pdf/47

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे


आमच्या मागणीवरून सिव्हिल सर्जन बदलले होते आणि त्याजागी डॉ. गौरी राठोड उत्तम काम करीत होत्या. त्यांच्यासह आयएमएचे सदस्य, रेडिओलॉजिस्ट संघटनेचे पदाधिकारी बैठकीला आले होते. पहिल्या मुली असलेल्या आणि तरीही गर्भलिंग निदान करणार नाही, अशी शपथ घेणाऱ्या दहा गर्भवतींना साडी आणि बाळंतविडा देऊन शुभेच्छा देण्यात आल्या. लिंगभेदभाव करणार नाही, अशी शपथ दहा नवविवाहित जोडप्यांनी घेतली तर हुंडा घेणार नाही, पत्नीशी हिंसा करणार नाही, अशी शपथ युवकांनी घेतली. त्याला आम्ही ‘सप्तपदीनंतरचं आठवं पाऊल' असं नाव दिलं होतं. ‘स्पीकिंग वॉल' नावानं आम्ही एक मोठ्ठा फलक लावला होता. त्यावर युवकांनी उत्स्फूर्तपणे प्रतिक्रिया नोंदवल्या. या बैठकीला माध्यमांनी चांगली प्रसिद्धी दिली; मात्र त्याच बैठकीत मी आणि सिव्हिल सर्जन ‘विनाकारण त्रास देतो,' असं निवेदन काही डॉक्टरांनी महिला आयोगाला दिलं. अर्थात, असे अनेक अनुभव घेतलेल्या आयोगाच्या सदस्यांनी त्याची दखलही घेतली नाही, हा भाग वेगळा!

 काम सुरू असताना बालविवाहाचा मुद्दा कायम चर्चेत येत होता. गर्भलिंगनिदान थांबवणं एकवेळ सोपं आहे; पण बालविवाह थांबवणं अवघड आहे, असं मत स्थानिकांकडून व्यक्त होत होतं. उस्मानाबाद, सांगली, सोलापूर, नगर, जळगाव, बुलडाणा, जालना, वाशिम आणि कोल्हापूर हे मुलींची संख्या कमी असलेले नऊ जिल्हे आम्हाला कार्यक्षेत्र म्हणून देण्यात आले होते. बीडमधील अनुभवावरून आम्ही प्रत्येक जिल्ह्यात ‘मास्टर ट्रेनर' तयार केले. परंतु पुढे त्या विषयाकडे सरकारचं दुर्लक्ष झालं. अर्थात, बीडवर लक्ष केंद्रित केलं असलं, तरी आमचा सर्व जिल्ह्यांशी संपर्क कायम राहिला. हा विषय खरं तर आरोग्य विभागाचा. परंतु सरकार बदललं आणि 'बेटी बचाओ' मोहीम सुरू झाल्यावर ती आरोग्य विभागाऐवजी जिल्हा परिषदेच्या एकात्मिक बालविकास प्रकल्पाकडे देण्यात आली. परंतु आरोग्य, शिक्षण, महिला आणि बालकल्याण हे सगळे विभाग जिल्हा परिषदेकडे असल्यामुळे ही मोहीम त्या विभागाकडे गेली. परिणामी, ही एक त्रिस्थळी यात्राच ठरली आणि कामात शैथिल्य आलं. कायदा राबवायचा सिव्हिल सर्जनने. बेटी बचाओ, बेटी पढाओ मोहिमेची रसद येणार महिला बालकल्याण विभाग किंवा एकात्मिक बालविकास प्रकल्पाकडे. मुलींचं आरोग्य, बालविवाह यासंदर्भातली माहिती येते आरोग्य विभागाकडे. त्यामुळे हा राष्ट्रीय कार्यक्रम घोषणा म्हणून आकर्षक वाटत असला, तरी सैन्य एकीकडे, रसद दुसरीकडे आणि सेनापती तिसरीकडे, अशी स्थिती झाली. या तिन्ही यंत्रणांमध्ये पूल बांधणारी यंत्रणाच उभी राहिली नाही. दुसरीकडे, बेटी पढाओ असं म्हटलं असलं,

४३