यासाठी लावलेल्या या फलकाला ‘गुड्डागुड्डी बोर्ड' असे नाव दिलं गेलं. महिलांची सभा सुरू असताना एक दारुडा प्रचंड धिंगाणा घालत होता. सभा संपल्यावरही खूप वेळ चिडून तो आमच्या मागे लागला होता. कैलासनं त्या दारुड्याला कौशल्याने हाताळलं. दुसऱ्या दिवशी ग्रामसभा झाली. तत्पूर्वी पथनाट्य झालं. मोठ्या संख्येनं गावातले स्त्री-पुरुष जमले होते. आतापर्यंत ग्रामसभा फक्त कागदावर घेण्याची परंपरा असलेल्या त्या गावात एवढी मोठी ग्रामसभा पहिल्यांदाच होत होती. मुलगी जन्माला आल्यास ग्रामपंचायतीतर्फे मुलीच्या नावानं ५०० रुपयांचे राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र दिले जाईल, अशी घोषणा झाली. कौटुंबिक हिंसाचार होणार नाही, असाही ठराव झाला. पण हुंड्याचा ठराव झाला नाही. गावकऱ्यांंनी स्पष्ट सांगितलं, “ताई, जे शक्य असेल तेच ठरवा. उगीच कागद रंगवण्यात काय अर्थ? हुंड्याशिवाय लग्नं अजिबात शक्य नाहीत. नुसता तांत्रिक ठराव करून काय होणार? आतापर्यंत असले लै ठराव घेतलेत हात वर करून. खरंच काम करायचं असेल, तर जमेल तेच ठरवा. उपयोग होईल असा ठराव घ्या." गावकऱ्यांंचं हे म्हणणं खरंही होतं आणि मनापासूनही!
खूप चर्चा झाल्यानंतर आम्ही युक्तीनं वेगळाच ठराव मंजूर करून घेतला. पुढच्या वर्षभराच्या काळात जो कमीत कमी खर्चात लग्न करेल, हुंडा घेणार नाही, लग्नासाठी कर्ज काढणार नाही, त्याचा पुढच्या वर्षी ग्रामसभेत सत्कार करण्यात येईल, असा तो ठराव होता. कोणतीही गोष्ट लादण्यापेक्षा लोकांना त्यासाठी प्रवृत्त करणं आवश्यक असतं. तेच कायम टिकतं. पण या भागातल्या हुंड्याविषयीच्या एकेक कहाण्या ऐकून आम्ही हादरून गेलो. हुंडा देण्यासाठी इथले ऊसतोड मजूर पुढच्या तीन-तीन वर्षांचा अॅडव्हान्स घेतात. म्हणजे, तीन वर्षांचे श्रम आधीच विकतात. तितकी वर्षं फुकट राबतात. हुंड्यासाठी जमिनी विकणं, जनावरं विकणं तर नित्याचं आहे. दुष्काळी परिस्थितीमुळे लग्नं कमी खर्चात होत असतील, हाही आमचा भ्रमच निघाला. दुष्काळ जितका भीषण तितका हुंडा अधिक. कारण मुलाच्या शेतात काही पिकत नाही म्हणून तो मुलीच्या बापाकडून जास्तीत जास्त वसूल करायला बघतो म्हणे! आम्हाला धक्क्यामागून धक्के बसत होते हे ऐकून.
बालविवाहांबद्दलही एका गावातल्या आजीबाईनं आम्हाला असंच ज्ञान दिलं. म्हातारी भरसभेत उठून धीटपणे म्हणाली, “बालविवाह नको म्हणून सांगणं बरं आहे. पण पोरीचे आईबाप ऊसतोडीला गेल्यावर माझ्यासारख्या म्हातारीनं पोरीला सांभाळायचं कसं, याचं उत्तर ग्रामसभा
