या निमित्तानं काहीजणांचा ‘दुष्काळातला सुकाळ' दिसू लागला. माणसं एवढा खर्च करून निवडणूक का लढवतात, निवडून येण्यासाठी आटापिटा का करतात, हे कळू लागलं. ओव्हरबजेट कसं करायचं, मार्जिन कसं काढायचं, एवढाच विचार सत्तेवर आल्यावर करायचा असतो, हेही कळलं. आम्ही पाणीयोजनेसाठी लागणारं सगळं साहित्य, जेसीबी वगैरे आणून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात केली. ‘त्या’ मांडवात संपूर्ण गावाला जेवू घातलं आणि कामाचा नारळ फोडला. मी स्वतः जेसीबी चालवला आणि उद्यापासून काम सुरू करू असं गावकऱ्यांंना सांगितलं. आठच दिवसांत काम पूर्ण झालं. गावात नळकोंडाळं उभं राहिलं. पाणी आलं आणि टँँकर बंद झाला. काम संपवून जेव्हा मी सातारला आले, तेव्हा तिकडे विहिरीच्या मालकानं विरोध करायला, अडथळे आणायला सुरुवात केली. आपली खासगी विहीर गावाच्या पाणीयोजनेसाठी वापरायला त्याची हरकत होती. पण पाण्यावर कुणाचा खासगी हक्क नाही, असं सांगणारा हायकोर्टाचा आदेश मी ‘ओळख स्वतःची' नावानं सुरू केलेल्या व्हॉट्स अॅप ग्रुपवर टाकला. 'कुणी आडवं आलं तर गुन्हे दाखल करा,' असा तो स्पष्ट आदेश पाहून मालकाचा विरोध मावळला. शिवाय, परळीच्या डॉ. मुंडेला जी बाई तुरुंगात टाकू शकते, ती आपण चुकीचं वागल्यास आपल्यालाही तुरुंगात पाठवायला मागेपुढे पाहणार नाही, असा एक धाक तोपर्यंत त्या भागात निर्माण झाला होता. अर्थात, या धाकाचा अनेकदा फायदा झाला असला, तरी काही वेळा तोटाही झाला. लोक जवळ येता-येता आपल्यापासून दूर जातात, हेही लक्षात आलं. पण प्रशासनासोबत काम करतानाही या धाकाचा उपयोग झाला आणि तो लोकांच्या फायद्याचाच ठरला. ही बाई कायदा सोडून काही करणार नाही, चुकीचे काही करणार नाही, हे प्रशासनातल्या लोकांनाही माहीत असल्यामुळे कामं सुकर झाली. मांगेवाडीची योजना पूर्ण झाल्यावर आम्ही गावाजवळ फलक लावला - “क्रॉम्प्टन ग्रीव्हज्च्या सहकार्याने टँकरमुक्त झालेलं गाव!"दरम्यान, आणखी दोन गावांमध्ये अशाच योजना राबवून ती टँकरमुक्त करण्याचं ठरवलं. एका गावात कट्टा बांधून त्यावर टाकी बांधायची होती. त्यातून गावाला नळ कनेक्शन द्यायची होती. क्रॉम्प्टननं दिलेली मदत आणि लोकांकडून जमवलेले पैसे अशी एकंदर दहा लाखांची रक्कम जमा झाली होती. त्यातून ही दोन गावंही टँकरमुक्त झाली.
