आम्ही त्या भागात जायला सुरुवात केली. पहिली बैठक मांगेवाडी नावाच्या छोट्याशा गावात घेतली. गावकऱ्यांंनी सांगितलं, की आठवड्यातून दोनच दिवस पाण्याचा टॅकर येतो. पाणी पुरत नाही. पाणी भरताना भांडणं जुंपतात... गावकरी कैफियत मांडत होते; पण गावापासून थोड्या अंतरावर असलेल्या तळ्यात मात्र पाणी दिसत होतं. असं असताना टँकर कशासाठी? तेव्हा कळलं, की तळ्यापासून गावापर्यंतचं अंतर जास्त आहे. तिथून पाणी दोनदा लिफ्ट करावं लागेल. तळ्यातून विहिरीत आणि तिथून गावात. त्यासाठी दोन मोटारी आणि मोठी पाइपलाइन लागेल. मी म्हणत होते, किती खर्च येईल? काढा बजेट. करून टाकू. खर्च होईल; पण दुष्काळ तर मिटेल! गाव टँकरमुक्त तर होईल! इकडे बैठक चाललेली असताना त्याच गावात एक लग्नसमारंभ सुरू होता. मोठा मांडव घातलेला. हजारभर माणसं जेवत होती. चौकशी केल्यावर कळलं की, तोही बालविवाहच होता. पण परिस्थितीचे गांभीर्य पाहून त्याविषयी मी बोललेही नाही. फक्त सोहळा झाल्यावर मांडव तसाच ठेवण्याची विनंती लग्नघरातल्या लोकांना केली. त्या मांडवातच कम्युनिटी किचन सुरू करावं, अशी त्यामागची कल्पना.
दरम्यान, किती दुष्काळी गावांमध्ये मांगेवाडीप्रमाणंच पाण्याची सोय होऊ शकते, याची माहिती घ्यायला मी कार्यकर्त्यांना सांगितलं होतं. ही माहिती जसजशी संकलित होऊ लागली, तेव्हा कळलं की खरा प्रश्न टँकर लॉबी हाच आहे. सरपंच, ग्रामसेवक, टँकरवाले यांची मोठी लॉबी आहे. दोन टँकर दिले की सात टँँकरचं बिल काढलं जातं. गावागावात अशी स्थिती पाहिल्यावर वाटलं, केवळ इथंच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रात एकदा पाणीपरिस्थितीचा वास्तवदर्शी सर्व्हे व्हायला हवा. संकट अस्मानी किती आणि सुलतानी किती, हे सगळ्यांना एकदा कळायलाच हवं. त्याच वेळी कम्युनिटी किचनपेक्षा गावं टँकरमुक्त करण्याचं अभियान सुरू करावं का, असा विचार मनात घोळू लागला. मांगेवाडीच्या सरपंचांनी पाणी योजनेचे दीड लाखाचं एस्टिमेट काढून दिलं. पण, प्रत्येक काम डोळसपणे करायचं असं ठरवून मी ढाकणे नावाच्या कार्यकर्त्याला कैलाससोबत माहिती घ्यायला पाठवलं. शैलाताई आणि ठोंबरे सिस्टर चौकशीसाठी दुकानात गेल्या. पाइपची किंमत किती, जेसीबीवाला किती घेतो, याचं वस्तुनिष्ठ आकलन आम्ही केलं आणि सरपंचांना बोलावून ‘आमचं एस्टिमेट' दाखवलं. जेसीबीवालाही आला. प्रत्यक्षात काम अवघ्या सत्तर हजारांचं होतं.५६ हजारांचं साहित्य आणि बाकीची मजुरी.
