ज्या देशात डॉक्टरांची कमतरता आहे म्हणून शेकडो, हजारो रुग्ण दगावतात, तिथं डॉक्टरांवर कारवाई करण्यात कुणाला आनंद मिळणार? मग आम्ही हे सगळं का करत होतो? धोके, ताणतणाव, विरोध, धावाधाव, राजकीय व्यक्तींची नाराजी... या सगळ्यात आम्हाला थ्रिल वगैरे वाटत होतं की काय? बिलकूल नाही! मुलींविरुद्ध हे अघोषित युद्धच आहे, असं आकडेवारी आम्हाला सांगत होती. देशभरात दरवर्षी ६ लाख मुली गर्भातूनच गायब होतात. महाराष्ट्रात ही संख्या ५३ हजार एवढी प्रचंड आहे. युद्धामुळे, नैसर्गिक आपत्तींमुळंही एवढे जीव जात नसतील. मग हे युद्ध नाहीतर आणखी काय? कुठल्या डॉक्टरशी आमचं वैयक्तिक शत्रुत्व असण्याचीही शक्यता नव्हती. कित्येक ठिकाणी कार्यकर्ते पत्ता चुकून दुसऱ्याच डॉक्टरकडे गेले आणि तोही गर्भलिंगनिदान करताना आढळला, अशा घटना घडल्या आहेत. मुलगी नकोशी वाटण्याची मानसिकता किती खोलवर रुजलेली!
डॉ. मुंडे यांच्या परळीतल्या हॉस्पिटलवर २०१० मध्ये कारवाई झाली आणि २०११ च्या बातमीनं महाराष्ट्र हादरला. परळीत एक ना दोन तब्बल ११ भ्रूण फेकून दिलेले सापडले. नदीकिनारी, ओढ्याच्या कडेला, कचऱ्यात... कुठेही! सगळे भ्रूण मुलींचे. मुलीही गायब आणि गर्भलिंग निदान केल्याचा पुरावाही! पीसीपीएनडीटी कायद्यान्वये कारवाईला जागाच नाही. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (एमटीपी) कायद्याखाली गुन्ह्यांची नोंद झाली. या कायद्यानुसार, १२ आठवड्यापर्यंत गर्भपात करता येतो. त्यावेळी लिंग स्पष्ट झालेलं नसतं. १४ आठवड्यांनंतर ते स्पष्ट होतं. मातेच्या जिवाला धोका असेल, तर २० आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करता येतो. परंतु त्याला दोन डॉक्टरांचा
