परस्परविरुद्ध परिस्थिती असलेली दोन ठिकाणं... पण मुली दोन्हीकडे नकोत. दोन्हीकडे वेगवेगळी कारणं. एकीकडे मानसिकता आणि दुसरीकडे अगतिकता. म्हणजे जिथं सुबत्ता आली, आधुनिकीकरण आलं, यांत्रिकीकरण आलं, त्या ऊसपट्ट्यात महिलांची कामासाठी गरज उरली नाही. उलट मुलगी जन्माला आली तर तिला मालमत्तेत वाटा द्यावा लागेल, तिच्यावर खर्च करावा लागेल, हुंडा द्यावा लागेल म्हणून मुलगी नको, अशी मानसिकता बळावली. दुसरीकडे, तोच ऊस तोडणाऱ्या गोरगरिबांच्या मागासलेल्या गावांमध्ये ऊस तोडायला गेलेली स्त्री सुरक्षित नाही. घरी ठेवलेली तिची लेक सुरक्षित नाही. शिवाय मुलगा झाला तर कोयता वाढतो, अधिक मजुरी मिळते. मुलगी झाली तर जिवाला घोर आहेच. शिवाय, लग्नासाठी खर्चच वाढणार. म्हणजेच, मुलगा हवा म्हणून मुलगी नको, हे गृहितक चुकीचं. मुलगी नकोच आहे. कुणालाही. सधनांनाही आणि निर्धनांनाही.
अशा परिस्थितीतून वाट काढत आम्ही काम करत राहिलो. मनुष्यबळ तोकडं होतं; पण मुली सगळ्यांनाच नकोशा झाल्यात, हे वास्तव समोर दिसत असताना थांबून कसं चालेल! अगदी याच विचारात असताना केंद्र सरकारनं आमच्या कामाची योग्य दखल घेऊन सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, बीड आणि नगर या सहा जिल्ह्यांत कामाची अनुमती दिली. अर्थसाह्य दिलं. दरम्यान, बीडमध्ये ओळखी वाढल्या होत्या. शासकीय अधिकारी, काही प्रमाणात बायका आणि विशेषतः आशा सेविका खुलेपणानं बोलू लागल्या होत्या. 'शिरूर कासार तालुक्यात वाईट परिस्थिती आहे. त्याबाबत काहीतरी करा,' अशी मागणी दबक्या आवाजात होऊ लागली होती. प्राथमिक आरोग्य केंद्रातले कर्मचारीही तसंच म्हणत होते. आम्ही तर आजवर ब्लॉक पातळीवर कधी कामच केलं नव्हतं. वरून खाली अशा क्रमानंच काम सुरू होतं आणि परिस्थितीचा अंदाज आल्यानंतर हे काम खालून वर या क्रमानं व्हायला हवं, हे पटलं होतं.
शिरूर कासार, नावच पहिल्यांदा ऐकत होतो. कधीच या भागात जाणं झालं नव्हतं. कैलासला म्हटलं, 'चल, बघून तरी येऊ.' तालुक्याच्या गावात आलो तेव्हा परिस्थिती बघून अक्षरशः थिजून गेलो. मुख्य रस्त्यालगतची एक आख्खी गल्ली 'हॉस्पिटल गल्ली' म्हणून ओळखली जात होती. सगळीकडे सोनोग्राफीविषयी पाट्या लावल्या होत्या. अंगावरचे दागिने, अगदी मणीमंगळसूत्रसुद्धा विकून बायाबापड्या सोनोग्राफी करायला जातात, हे पाहायला मिळालं. दवाखान्यांवरच्या पाट्या
