________________
सामाजिक न्याय परीघाबाहेरील वंचित स्वतंत्र भारत : घटना व सामाजिक न्याय १९४७ साली स्वतंत्र झालेल्या भारताच्या राष्ट्र निर्मितीमागे स्वातंत्र्य, समता व बंधुता या तीन प्रेरणा प्रमुख होत्या. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आपण जी राज्यघटना स्वीकारली तिच्या उद्देशिकेत वा सरनाम्यात सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय, दर्जा व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा व त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा, राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांची शाश्वती देणारी बंधुता यांचे स्पष्ट आश्वासन देण्यात आले आहे. कोणत्याही देशातील समाज विकास हा त्या देशातील सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्यायावर अवलंबून असतो. कोणत्याही न्यायाचा मूलाधार हा नैसर्गिक कायदा असतो. तो सत्य, नीती व ज्ञानावर आधारित असतो. नैसर्गिक न्याय वा कायद्याच्या कल्पनेतून जगात मानव अधिकार, बालक हक्क, सामाजिक न्याय इ. समाज धारणांचा विकास झाला. सामाजिक न्याय : व्याख्या व वास्तव सामाजिक न्याय संकल्पनेचा उदयच मुळी समाजातील दुर्बल, उपेक्षित, वंचित घटकांना दर्जा व संधीची समानता देण्याच्या उद्देशाने झाला आहे. म्हणून सामाजिक न्यायाची व्याख्याच आहे - ‘The fair and proper administration of law conforming to the natural law that all persons irrespective of ethnic origin, gender, possissions, race, religion etc. are to be treated equally and without prejudice. प्रश्न आहे तो या कसोटीवर आपण स्वातंत्र्याच्या गेल्या ७0 वर्षांत येथील सर्व दुर्बल घटकांना संगोपन, शिक्षण, संरक्षण, नोकरी, पुनर्वसन, विकास, आरोग्यविषयक दर्जा व संधीची समानता दिली का? सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय समानपणे दिला का? गेल्या चौदा पंचवार्षिक योजनांचा आढावा घेतला तर आपणास असे वंचित विकास जग आणि आपण/४१