आहे. प्रत्येकास संचार, देशाटनाचं स्वातंत्र्य आहे. प्रत्येकास नागरी अधिकार (मतदान, संघटन, विचार इ.) आहेत. प्रत्येकास रोजगार मिळविण्याचा हक्क आहे. सामाजिक सुरक्षेचे लाभ सर्वांना समान आहेत. प्रत्येकास विश्रांती व विरंगुळ्याचा हक्क आहे. आरोग्य, शिक्षण, संस्कृती, धर्म, विज्ञान इ.चा प्रत्येकास हक्क आहे. मानव अधिकार रद्द करण्याचा अधिकार कुणासही नाही, हे सर्वांत महत्त्वाचे असल्याने जगभर त्यांचा प्रचार, प्रसार झाला आहे. आज जगातील सर्व देशात मानव अधिकार लागू असून त्या-त्या देशात या संबंधी कायदे, यंत्रणा उभारण्यात आल्या आहेत. भारतातही सन १९९३ मध्ये ‘मानव अधिकार अधिनियम' बनवण्यात आला असून त्यानुसार राष्ट्रीय व राज्य मानव अधिकार आयोग स्थापण्यात आले आहेत. महाराष्ट्रातही राज्य आयोग्य स्थापन करण्यात आला आहे. असे असले, तरी मानव अधिकारांच्या गेल्या ६३ वर्षांच्या प्रवासात जगात सर्वत्र मानव अधिकार उल्लंघनाच्या घटना घडतात ही वस्तुस्थिती आहे. याचं कारण या अधिकारांचे शिक्षण जनतेस सार्वत्रिकरित्या दिले गेलेले नाही. त्यामुळे मानव अधिकारांची साक्षरता समाजात रुजली नाही. जनतेत याबद्दल जी काही जागृती आहे त्या अपेक्षांची व आवश्यकतांची पूर्तता करणारी पुरेशी यंत्रणा आयोगांकडे नाही. शासन याबाबत पुरेसे सहकार्य करत नाही, कारण ब-याचदा आयोग त्यांच्या राजकीय लाभांच्या विरोधात काम करतो असे त्यांना वाटते. खरं तर हे अज्ञान आहे.
गेल्या ६३ वर्षांच्या मानव अधिकार विकासात जगभर अपंग, मतिमंद, वृद्ध, बालके, महिला यांचे विशेष अधिकार मान्य करण्यात आले आहेत. त्यामागे प्रत्येक उपेक्षित वर्गास सन्मानाने व प्रतिष्ठेने जगण्याचा अधिकार देण्याचा आग्रह आहे. सन १९४४ मध्ये जेव्हा मानव अधिकारांचा जाहीरनामा प्रकाशित करण्यात आला तेव्हा हे तत्त्वतः मान्य करण्यात आलं होतं की मानवाची जन्मजात प्रतिष्ठा ही समानता व समग्र मानवी समाज एक कुटुंब असणं यावर अवलंबून असून स्वातंत्र्य, न्याय व शांतता यामुळेच मानवाची प्रतिष्ठा सुरक्षित राहू शकेल. त्यामुळे मानव अधिकार जाहीरनाम्याच्या हीरकमहोत्सवाच्या निमित्ताने सन २००८ मध्ये एकविसाव्या शतकासाठी मानव अधिकारांचा जो दिशादर्शक कार्यक्रम (Agenda) निश्चित करण्यात आला आहे, तो पाहणे प्रसंगोचित ठरेल. कार्यक्रमानुसार मानवी प्रतिष्ठा वा सन्मानास असाधारण महत्त्व देण्यात आले आहे. त्यातही आजवर जे समाज घटक उपेक्षित राहिले आहेत, त्यांना महत्त्व देण्यात आले आहे. मानव अधिकारांसंबंधी प्रतिबंधात्मक उपायांवर यापुढे भर देण्यात येणार आहे. अनेक देशात विशेषतः विदेशी नागरिकांना स्थानबद्ध करून त्यांना त्रास
