एकविसाव्या शतकातील मानवाधिकाराचे ध्येय
जात, धर्म, वंश, प्रांत, भाषा, लिंग, प्रदेश, राजकीय विचारप्रणाली यांचा विचार न करता जगातील सर्व माणसांना जगण्याच्या अनुषंगाने दिलेले मूलभूत अधिकार म्हणजे मानव अधिकार होय. या कल्पनेचा उदय नैसर्गिक न्यायाच्या विकासातून झाला. यानुसार माणूस जन्मतःच काही अधिकार घेऊन जन्मतो. ग्रीक व रोमन साम्राज्यात प्रथमतः याचा विचार झाला. तेराव्या शतकात इंग्लंडमध्ये मंजूर झालेल्या मॅग्ना कार्टामध्ये (इ.स. १२१५) याचे मूळ रूप दिसून येते. सतराव्या अठराव्या शतकात ‘पिटिशन ऑफ राइटस्’, ‘बिल ऑफ राइटस्’, ‘अमेरिकेतील मूलभूत स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा' इत्यादीच्या रूपाने मानव अधिकाराची संकल्पना विकसित होत राहिली परंतु यास जागतिक मान्यता मिळाली ती दुस-या महायुद्धानंतर. संयुक्त राष्ट्र संघाची (युनो) स्थापना झाल्यावर १० डिसेंबर, १९४८ रोजी मानव अधिकार जाहीरनामा प्रकाशित करण्यात आला. त्याचे स्मरण म्हणून दरवर्षी १० डिसेंबर हा दिवस 'मानव अधिकार दिन' म्हणून जगभर साजरा होतो.
मानव अधिकार जाहीरनामा जगातील प्रत्येक माणसास समान अधिकार बहाल करतो. त्यानुसार प्रत्येकास जगण्याचा, स्वातंत्र्य उपभोगण्याचा व सुरक्षेचा हक्क प्राप्त होतो. जगात कुणास गुलाम म्हणून जगण्यावर व जगविण्यावर मानवाधिकारानुसार बंदी आहे. प्रत्येकास अन्याय, अत्याचार, क्रूरतेपासून मुक्तीचा हक्क आहे. मानवाधिकारानुसार न्यायासमोर सर्व समान मानण्यात आले आहेत. अन्यायापासून दाद मागणे, अकारण तुरुंगात डांबणे यावर आता बंदी आहे. आरोप सिद्ध होईपर्यंत निरपराधाचं जीवन जगण्याचा सर्वांना अधिकार आहे. प्रत्येकास आपलं खासगी जीवन जपण्याचा हक्क
