अनाथ, निराधार अर्भकांचा सांभाळ करणाच्या संस्थांना त्यासाठी मोठी तोशीसही सहन करावी लागते. शासन जे साह्य देते ते एका इंजेक्शनला खर्ची पडते. मग मुले जगायची कशी? कोवळी पानगळ केवळ मेळघाटमध्ये नाही. ती संस्था-संस्थांत आहे. ती कुणी थांबवायची? या मुलांचा होईल तो खर्च अनुदान, जे काळजीवाहक कर्मचारी जिवाचे रान करून (संस्थेतल्या मुलांसाठी रक्तदान करणारे मृत्युंजयी कर्मचारी मी अनुभवले आहेत) मुलाचा जीव वाचवतील त्यांना ‘संजीवन बोनस...' अशी संवेदनशील यंत्रणा हवी.
संस्थांतील दत्तक प्रक्रिया सुलभ हवी. ती गतिशील हवी. मुलापालकांचे प्राण कंठाशी येईपर्यंत गृह चौकशी, तारखा, कोर्ट दिरंगाई थांबली पाहिजे. यांच्यासाठी जलदगती न्यायालय का नसावे? सर्वोच्च न्यायालयात समान नागरी कायद्याच्या धर्तीवर तयार करण्यात आलेले बिल प्रलंबित आहे, असे ऐकतो. तो प्रश्न जितका लवकर सुटेल तितक्या लवकर जात, धर्म, वंशापलीकडे जाऊन सर्व मुलांना पालक मिळतील! तीच खरी धर्मनिरपेक्षता नव्हे का?
संस्थेतील मुले दत्तक घेताना आर्थिक स्थिती पाहिली जाते. ते योग्य आहे. मुलांचा सांभाळ करण्याची कुवत पालकांत असावी, यात गैर काहीच नाही; पण ब-याचदा बाऊ केला जातो. धनवानांकडे झुकते माप जाते. मला आठवते. मी एक मुलगी कागद गोळा करणाच्या कुटुंबात दत्तक दिली होती. देताना न्याय मंडळाच्या ब-याच नाकदुच्या काढाव्या लागल्या होत्या. त्या अशिक्षित, गरीब कुटुंबाने हे सर्व जवळून पाहिले होते. मुलगी मोठी झाली. शाळेत जाऊ लागली. एक दिवस ते कोल्हटकर कुटुंबीय (श्रीपाद कृष्ण नव्हे...कोल्हाट्याचे होते!) पेढे घेऊन आले. म्हणाले, “दादा... चंदा शाळेत जाऊ लागली. इंग्रजी साळेत घातलं बगा. उगीच सायबाचा तगादा नगो. त्या सायबाची मुलगी बी चंदाच्याच वर्गात हाय. दोन माणसं आणखी लावल्यात कागदं गोळा कराया. म्या काम सोडलंया. चंदाचा अभ्यास घेणार. तिला जज करणार." गरीब घरात ही मुले जन्मतात, हे दत्तक विधानात विसरून चालणार नाही. जगात दत्तक घेणा-या कुटुंबाला अर्थसाह्य केले जाते. आपणाकडेही असे अनुकरण झाले तर दत्तक मुलांचा सांभाळ सुसह्य होईल. ऑस्ट्रियामध्ये तर दत्तक म्हणून घोडे सांभाळणा-यालाही अर्थसाह्य दिले जाते. मग मुला-माणसांना का नाही?
