प्राधान्य द्यायला हवे. खरे पुरोगामित्व काळाचे प्रश्न सोडवण्यात असते, हे विसरून चालणार नाही.
शिक्षणाची नवी व्यवस्था धनदांडग्यांची मिरासदारी बनू पाहात आहे. तिथंही सामाजिक समतेचा आग्रह धरणं गरजेचं आहे. या व्यवस्थेवर आज नियंत्रण राहिलेलं नाही. अल्प उत्पन्नधारक बहुजन समाज उच्च शिक्षणास पारखा होतो आहे. अशा विषम निर्णयांमुळे बाजारीकरण, भ्रष्टाचार, एकतंत्री कार्यपद्धती रुजण्याचे धोके आहेत. यासाठी शैक्षणिक प्रगतीचे मूल्यमापन करण्याची व त्याचे सामाजिक लेखापरीक्षण सतत होत राहण्याची आवश्यकता आहे. एकूणच भारताच्या सर्व क्षेत्रांत कार्यसंस्कृतीची रुजवण हे समतेपुढचं खरं आव्हान आहे. समता व सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वावर ज्या मध्यमवर्गीय, नोकरदार, कामगार वर्गास आपण त्यांना त्यांच्या हक्काचा हिस्सा दिला, त्यांना कर्तव्याचे भान न राहिल्याने सेवा क्षेत्रात गुणवत्तेच्या आधारे सेवा स्वीकारण्याची मानसिकता समाजात रुजत आहे. लोक सहकारी, राष्ट्रीय बँकांऐवजी बहुराष्ट्रीय बँका स्वीकारतात ते त्यांच्या कार्यतत्पर, अल्पोदराच्या सेवेमुळे. हे भान ठेवून वर्तमान व्यवस्था कायम ठेवायची असेल तर सेवाशाश्वतीची अट अंगीकारायला हवी. कर्मचा-यांना नोकरीची शाश्वती मिळाली पण ग्राहक, लाभार्थी, नागरिक यांना त्यांच्याकडून मिळणाच्या सेवेची शाश्वती मिळण्याची सोय नाही. समतेचा उभयपक्षी जबाबदार अंमल ही नव्या प्रशासनाची पूर्व अट होणे आवश्यक आहे.
कृषी क्षेत्र हे गेल्या शतकातलं समतेच्या अंगानं सर्वांत मोठं दुर्लक्षित क्षेत्र होय. अल्प उत्पन्नधारक शेतकरी, शेतमजूर यांच्या कल्याणाकडे समतेच्या निकषावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. बागायती शेतकरीकेंद्रित विकास योजनेचा पुनर्विचार व्हायला हवा. जिरायती पिकांनाही दराची हमी मिळायला हवी. शेतमजूर व भूमिहीनांना सामाजिक सुरक्षा, निवृत्तिवेतन, बेरोजगार भत्ता लागू करण्याबाबत प्राधान्याने विचार व्हायला हवा. शेती उत्पन्नाला आजवर प्राप्तिकर लागला नाही. उच्च उत्पन्न गटातील, अधिक लाभक्षेत्राची जमीन धारण करणा-या शेतक-यांना प्राप्तिकराच्या मर्यादेत आणणं आवश्यक आहे. तसं न झाल्याने जिराईत अवलंबी शेतकरी आत्महत्या करतो. कर्जमाफीच्या राजकीय निर्णयावर नियंत्रण हवे. शेतमालाच्या किमतीत वाढ झाल्याचा लाभ आज बाजार समित्या, मध्यस्थ, दलालांना अधिक होतो. तर त्याऐवजी व्यवस्था नियंत्रित लाभ कसा घेईल यावर विचार व्हायला हवा.
