समतेच्या नवसंकल्पनेची गरज
जागतिकीकरण, उदारीकरण, खासगीकरण, व्यापारीकरण आणि बाजारीकरणाच्या मोकाट उधळणीत समताधिष्ठित समाजरचना उद्ध्वस्त होत आहे. महामार्ग आपण बृहत्मार्ग केले. शेतक-यांच्या जमिनी रस्त्याखाली गाडल्या गेल्या. नर्मदासारख्या मोठ्या धरणांच्या अहंकारी हट्टामुळे हजारो आदिवासी बेघर झाले. 'सेझ'च्या निर्मितीसाठी आपण गावेच्या गावे उद्ध्वस्त करतो आहोत. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची महाकिरकोळ दुकाने (रिटेल शॉपीज, मॉल्स) उघडून आपण घराच्या शेजारची तुटपुंजी दुकाने नामशेष करत आहोत. विकासाच्या बहुराष्ट्रीय खटाटोपात विषम अर्थव्यवस्था पाय पसरू लागली आहे. सवलतींची खैरात कोट्यधीशांसाठी; पण कफल्लकांवर मात्र करांचा वाढता बोजा. शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. कायदा हातात घेण्याचे समाजाचे आक्रमक रूप मानवाधिकारांचा गळा घोटत अराजकाचा ब्रह्मराक्षस रोज उग्र रूप धारण करतो आहे. “ज्यांच्याकडे असेल पैसा, तो शिकेल शाळा. अन् असेल ज्याकडे पैशाचा लळा, तो फुलवेल मळा" असा रोखठोक भांडवलधार्जिणा समाज, सत्ता नि संपत्तीवर मांड ठोकत आहे. अशा काळात समतोल, संयमी, सर्वोदयी, सर्वसमावेशक समाजरचनेची नवी मांडणी करणं, त्या दृष्टीनं नवा विचार करणं आज अनिवार्य झालं आहे.
विकास ही काळाची गरज आहे. पण विकास, नियोजन व कार्यवाही या तिन्ही स्तरांवर विवेक पाळणे आवश्यक झाले आहे. समतेच्या रुजवणीची अनेक क्षेत्रं आहेत. गेल्या शतकात आपण सामाजिक, राजकीय, आर्थिक क्षेत्रांत समता रुजविण्याचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले. त्यामुळे स्त्री-पुरुष समतेविषयी जागृती आली. मागासवर्गीय बांधव जे समाजपरीघाबाहेर होते,
