पान:एकविसाव्या शतकातील सामाजिक प्रश्न (Eakavisavya Shatakatil Samajik Prashna).pdf/48

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

११०००१ या पत्त्यावर आपणास संपर्क साधता येतो. प्रत्येक जिल्हाधिका-यांकडे जिल्हा प्रतिनिधींची माहिती आपणास जिल्हा पोलीस मुख्यालय, कारागृह, पोलिस अधीक्षक यांच्याकडेही मिळू शकते. आपण जिल्हा प्रतिनिधीकडे या संदर्भात केलेले निवेदन, तक्रार गोपनीय तर राहतेच शिवाय आपणास त्वरित संरक्षण, सुटका, दिलासा मिळणे सहज शक्य असते. त्यासाठी अशा प्रतिनिधींशी संपर्क साधण्याची तत्परता दाखवायला हवी.
 मानवी हक्कांच्या संरक्षण व अंमलबजावणीसाठी सध्या असलेली यंत्रणा अत्यंत तुटपुंज्या साधनांनिशी कार्यरत आहे. त्यासाठी यंत्रणेची कार्यक्षमता व गतिमानता वाढविणे गरजेचे आहे. राष्ट्रीय पातळीवरील आयोगाकडे मंत्रालयसदृश मनुष्यबळ, अधिकारी बळ व राष्ट्रीय पातळीवरील संपर्काचे जाळे विणायला हवे. पुढील वर्ष आपल्या प्रजासत्ताकाचे सुवर्णमहोत्सवी वर्ष आहे. त्याचे औचित्य साधून सर्व राज्य व केंद्रशासित प्रदेशात ‘राज्यस्तरीय मानवी हक्क आयोग' स्थापण्याचा धडक कार्यक्रम हाती घ्यायला हवा. सध्या जे जिल्हा प्रतिनिधी कार्यरत आहेत त्यांना प्रशिक्षण, संपर्क सुविधा, कार्यलय व्यवस्था उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. आज हे प्रतिनिधी राष्ट्रीय कार्याचा भाग म्हणून पदरमोड करून प्रवास, टपाल, टंकन, संपर्क सारा खर्च करतात. हक्कांच्या संरक्षण, संवर्धनाचे कार्य कुणाच्या क्षमता व सामथ्र्यावर अवलंबून असता कामा नये. हक्कांची शाश्वती हा मानवी हक्क विचारांचा गाभा आहे, याचे विस्मरण होऊन चालणार नाही. मानवी हक्कांच्या संरक्षणातच समानता सामावलेली असते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी २५ नोव्हेंबर १९४९ ला घटना समितीच्या कामकाजाच्या शेवटच्या दिवशी केलेल्या भाषणात आपणा सर्वांना एक प्रश्न विचारला होता, ‘‘किती काळपर्यंत आपण आपल्या सामाजिक व आर्थिक जीवनात समानता नाकारणार आहोत? जर आपण हे फार काळ नाकारीत राहिलो तर आपली राजकीय लोकशाहीच धोक्यात येईल." मानवी हक्कांच्या उपेक्षेचेही असेच आहे. म्हणून मानवी हक्कांच्या जागृतीचा जागर जनतेत जागवायला हवा.

■■





एकविसाव्या शतकातील सामाजिक प्रश्न/४७