पान:एकविसाव्या शतकातील सामाजिक प्रश्न (Eakavisavya Shatakatil Samajik Prashna).pdf/47

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

होऊ लागले आहे. अशा पार्श्वभूमीवर जर आपण या हक्कांच्या साध्या जाणिवेपासूनही दूर राहिलो तर काळ आपणास क्षमा करणार नाही. म्हणून मानवी हक्कांची जाण सर्वांत निर्माण व्हायला हवी.
 आपण जसजसे विकसित होऊ लागलो आहोत तसतसे या हक्कांच्या कक्षा रुंदावत आहेत. अलीकडच्या काळात 'माहितीचा हक्क' जोर धरू लागला आहे. शिवाय वेगवेगळ्या हक्कांचा संकोच व उल्लंघनाविरुद्ध 'लोकहित याचिका' ({ublic interest litigation) मोठ्या प्रमाणात दाखल होत आहेत. आपणास कायदा, कार्यपद्धती, न्यायव्यवस्था यांची पुरेशी माहिती नसल्याने आपण ऊठसूठ सर्वोच्च न्यायालयात जातो, हे केवळ अज्ञानापोटी. सामान्य नागरिक प्रातिनिधिक स्वरूपात अगदी आपल्या गावी असलेल्या न्यायालयातही लोकहिताची याचिका दाखल करू शकतो हे किती जणांना माहीत आहे? आपल्यावर अन्याय होतोय, आपल्याला संरक्षण हवंय म्हणणारे चार आण्याचं कार्ड लिहिणं हे हक्क संरक्षणाचे प्रभावी हत्यार आहे हे किती जण जाणतात? अनेक न्यायाधीश, पोलीस अधिकारी, जिल्हाधिकारी अशा हक्क संकोच वा उल्लंघनाची गंभीर दाखल घेतात, हे आपल्या प्रशासकीय संवेदनशीलतेचे, दक्षतेचे आशादायी लक्षण होय. 'अंधार झालाय हे जरी खरं असलं तरी कवडसे टिकून आहेत' ही कमी महत्त्वाची गोष्ट नाही. प्रत्येकाला शुद्ध पाणी, हवा मिळावी म्हणून याच देशात लोकहिताच्या याचिका चालल्या व त्यातून पर्यावरण संरक्षित वाहन निर्मिती बंधनकारक झाली. ही सर्व हक्कांची लढाईच होती, हे आपण विसरता कामा नये. मध्यंतरी राज्यात युतीच्या शासन काळात मोठ्या प्रमाणात पोलीस व गुंडांच्या चकमकी झाल्या व त्यात पोलिसांना न खरचटता अनेक गुंड यमसदनी धाडल्याचे लक्षात आल्यावर मृतांच्या कुटुंबीयांनी दाद मागितल्यावर पोलिसांना उत्तर देणे अवघड झाले होते हे आपल्या लक्षात असेलच.

 भारत स्वतंत्र व प्रजासत्ताक देश आहे, याचा खरा अर्थ येथील प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र आहे व प्रत्येकास नागरिक म्हणून सर्व अधिकार मिळण्याचा हक्क आहे हाच होतो. अलीकडच्या काळात न्याय मिळण्यास होणारा विलंब म्हणजे न्याय मिळण्याच्या हक्कांचे उल्लंघन मानण्यात येऊ लागले आहे. आजोबांनी दाखल केलेल्या अर्जाचा निकाल ज्या देशात नातवाच्या हाती येतो तो देश विकसित कसा म्हणायचा? यासाठी हक्कांच्या संरक्षण व अंमलबजावणीसाठी म्हणून निरीक्षक व्यवस्थेचा भाग म्हणून ‘राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग' स्थापन करण्यात आला आहे. अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग, सरदार पटेल भवन, पहिला मजला, संसद मार्ग, नवी दिल्ली

एकविसाव्या शतकातील सामाजिक प्रश्न/४६