माझ्या कानात घुमतो आहे, ‘मलकापुरास्नं रोज बुडवून आलोय म्हणावं सायबाला! येवढं मोठं शाहू महाराज त्ये बी कव्वापण भेटायचे रयतेला. आम्हाला भेटता येत नसलं तर हाफिसातलं महाराजाचं मोठं फोटू तेवढे काढून टाका म्हणावं!' ‘धन्याला धत्तुरा न कुत्र्याला मलिदा' असच काहीसं पुटपुटत पाय आपटत (खरं तर ओढत) गेलेला तो शेतमजूर मला आठवतो.
आपली योग्यता खुर्चीवर बसायची नाही असं वाटून खाली दोन पायावर अंगरखा लंगोटीवर ओढून बसलेला तो खेडूत, त्याची त्या दिवसाची तगमग मला आठवते. सायबांचा जायचा स्वतंत्र रस्ता व दरवाजाने तर ‘प्रजादर्शन' नावाचा भाग प्रशासनाच्या लेखी राहिला नसल्याचं शल्य मनात उभारतं, तेव्हा मी मन मागे टाकू शकत नाही.
आमच्या एका संस्थेस जागा देण्याचा प्रश्न दीर्घकाळ रेंगाळतो आहे हे लक्षात आल्यावर प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आम्ही लोकप्रतिनिधींना गळ घातली. (प्रजासत्ताकात संसद, विधानसभा सर्वोच्च, लोकप्रतिनिधी श्रेष्ठ. आपलं प्रजासत्ताक पन्नास वर्षांचं झालं तरी प्रौढ झालेलं नाही. त्याला समज आलेली नाही. याची किती उदाहरणं सांगावी? लोकप्रतिनिधी-काही सन्यान्य अपवाद वगळता- अभ्यास करत नाहीत. प्रश्न मांडत नाहीत. आपल्या प्रश्नांवर लक्ष वेधायचे तर लक्षवेधी सूचना, तारांकित प्रश्न इत्यादीच्या फॉर्मवर स्वाक्षरी करण्याची तसदी न घेणारे व तसे करायचा प्रश्न उदभवला तर ‘काम ही कटकट' अशा थाटात सही करणारे लोकप्रतिनिधी असेपर्यंत प्रजासत्ताक समृद्ध नि प्रगल्भ कसे होणार ?)अशी गळ घातल्यावर तारांकित प्रश्न लागतो.... सर्वांत मोठा विनोद म्हणजे या प्रश्नाचे उत्तरही प्रश्न विचारणाच्यासच आता द्यावे लागत आहे.... परवा असे उत्तर मी देणार नाही म्हटल्यावर माझ्यावरच असहकाराचा आरोप होत असल्याचे जेव्हा मी पाहतो तेव्हा वाटतं त्या नवनीत प्रकाशनाला ‘२१ अपेक्षिताचं' हे नवं क्षेत्र लक्षात आणून द्यावं.
स्वयंसेवी संस्थांचे एक मोठे जाळे भारतात विणलं गेलंय! प्रजासत्ताक समृद्ध करण्यात या संस्थांनी समांतर विकास घडवून आणलाय. शासनाने अनुदानाचं मोठं पाठबळ या संस्थांमागे उभं केलंय! पण त्याच्या वितरणातील भ्रष्टाचार, दिरंगाई, अनियमितपणा पाहिला की, ‘शासन तुमच्या दारी', ‘जनता दरबार'सारख्या घोषणा आत्मवंचना वाटू लागतात. सार्वजनिक कार्यालयाची दुरवस्था, सार्वजनिक प्रसाधन कक्षांची दुर्गंधी हा गेल्या पन्नास वर्षांत कधी आपल्या जिव्हाळ्याचा विषय होऊ शकला नाही, ‘जल साक्षरतेची स्वप्न'
