झाल्या. सामान्य माणूस दारी-दारीच्या धर्तीवर मेजा-मेजावर जाऊन “आमच्या कामाचं काय झालं?" विचारायचा. आता त्याला एकदम ठरावीक मुदतीनंतर उत्तर मिळायची सोय झालीय! याचा सुखद अनुभव कुणाला आला असल्यास कृपया कळवावे.
पूर्वी सामान्य माणूस चिरिमिरी देऊन काम झाल्याचं समाधान घ्यायचा. आता वजनात वाढ झाली आहे. हिंदी लेखन हरिशंकर परसाईंनी तर ‘भोलाराम का जीव' कथेत सरकारी टेबलावरचा कागद उडू नये म्हणून चक्क नारदमुनीचा तंबोराच ठेवला होता. स्वातंत्र्याची पन्नास वर्ष उलटली तरी दिलेला कागद दफ्तरी राहण्याचा, पाठवलेल्या पत्रास आपोआप उत्तर आल्याचा, प्रयत्नाशिवाय काम झाल्याचा सुखद अनुभव येत नाही. प्रजासत्ताकाच्या पन्नास वर्षांत ‘प्रकरण विचाराधीन आहे' अमुक विभागाकडे चौकशी करा, तुमचे प्रकरण दफ्तरी आढळून येत नाही’ सारखी छापील उत्तरे आल्यावर चिकाटीने एक सामान्य प्रजाजन म्हणून पाठपुरावा करू लागतो तेव्हा एक तर फाईलच गहाळ होते किंवा सहा महिन्यांनी हे प्रकरण आमच्या आखत्यारित येत नसल्याचा ‘जावई शोध' पदरी येतो.
मी करत असलेल्या छोट्या-मोठ्या कामामुळे मंत्रालयापासून अगदी चावडीपर्यंत अनेकदा जावे लागते. हल्ली मंत्री ब-याचदा 'अँटी चेंबरमध्येच असतात. अँटी करप्शनवाले तिथे कसे जाणार? व्हाईट हाउसमध्येही म्हणे (म्हणजे जगातील सर्वश्रेष्ठ राष्ट्राध्यक्षासही ही सोय नाही!) अँटी चेंबर नाही. म्हणून तर लिंटनसाहेबांना लेविन्स्कींसह ‘स्टडी रूम'मध्ये ‘स्टडी करावी लागायची. (हे ‘स्टड'चे स्त्रिलिंगी रूप नव्हे!) यामुळे मंत्र्यांचे सामान्यांना भेटणे दरापास्त झाले आहे. भेटीच्या वेळा, नियम, सारे सामान्य प्रजेस. ओळखीचे, पक्षवाले, अलाणे-फलाणे वाट पाहत तिष्ठत राहणाच्या माझ्यासारख्याला ढकलून बेमुर्वत अंगावरून आत जातात तेव्हा लक्षात येते की महात्मा गांधींना अभिप्रेत ‘राम-राज्य' येण्यास अजून बराच अवधी आहे. परवा एका विभागाच्शा जिल्हास्तरीय अधिका-याच्या कार्यालयात भेटीच्शा वारी व वेळेत गेलो होतो. माझ्यासारखी बरीच सामान्य माणसे चिट्ठी देऊन बोलावण्याची वाट पाहात बसलेली. त्यात बरेचसे खेडूत, काही आया-बहिणीपण होत्या. साहेब तीनला भेटतात म्हणून मी अडीचलाच येऊन बसलेलो. अंमळ वाट पाहात सहा वाजले. पट्टेवाल्यानी आरोळी ठोकली, ‘पुढच्या शुक्रवारी या ऽऽ' सायबांचं अर्जंट काम निघालंया!' ते खरंही असेल.... पण तिष्ठत बसलेला एक खेडूत काहीशा त्राग्याने हसलेला
